पटना: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में 13 प्वाइंट रोस्टर को खारिज कर दिया. कैबिनेट ने इसकी जगह आरक्षण के पुराने 200-पाइंट सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी दी. इस फैसले का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने स्वागत किया.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वविद्यालयों में 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम पर अध्यादेश लाने को लेकर केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को धन्यवाद दिया है. नीतीश ने पिछले दिनों 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से फोन पर बात भी की थी.
वहीं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख राम विलास पासवान ने कैबिनेट से अध्यादेश को मंजूरी मिलने की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह कदम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को बहाल करने वाला है. कैबिनेट की बैठक के बाद रामविलास पासवान ने बताया, ‘‘इस फैसले के लिये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं. अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अधिकार बहाल हो गये हैं. यह कदम एससी/एसटी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है.’’
एलजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा 13-सूत्री रोस्टर में एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिये शिक्षक पदों में आरक्षित संख्या के लिये एक विभाग को आधार इकाई माना गया है. अप्रैल 2017 में इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसे तैयार किया गया था, जिससे एससी/एसटी उम्मीदवारों को लाभ नहीं हो रहा था. उन्होंने कहा, ‘‘अध्यादेश के जरिये यह कोटा बहाल किया जाना सही दिशा में उठाया गया कदम है.’’
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