लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से समायोजन रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे शिक्षामित्रों से शांति और संयम बनाये रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि कहा कि सरकार उनकी चिंता को लेकर संवेदनशील है और वह उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी.
मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए प्रदेश के शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोके जाने को लेकर हो रहे उग्र विरोध का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन की कार्यवाही में ही खामी थी. नतीजे के तौर पर कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी.
सीएम योगी ने उच्च सदन के माध्यम से सभी शिक्षामित्रों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता ना अपनाएं. सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रही है. उसके दायरे में रहकर जो तर्कसंगत रास्ता होगा, उसे निकाला जाएगा. सरकार इस मुद्दे पर संजीदा है. ऐसे में सड़कों पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए. जब हम हिंसा का मार्ग अपनाते हैं तो हम बातचीत के रास्ते बंद कर देते हैं. हमें याद रखना होगा कि लोकतंत्र संघर्ष से नहीं संवाद से चलता है.
सीएम योगी ने कहा कि वह शिक्षामित्रों से अपील करते हैं कि वे सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़ ना करें, बहकावे में ना आएं. पिछली सरकारों के गलतियों और उनके वोट बैंक की राजनीति को नकार करके आप शांतिपूर्ण ढंग से स्कूलों में जाकर पठन-पाठन के कार्य में लगें. बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव खुद इस मसले को देख रहे हैं. सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी. यूपी के सीएम योगी ने शिक्षामित्रों की मौजूदा स्थिति के लिये पूर्ववर्ती एसपी और बीएसपी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 26 जुलाई को पूर्ववर्ती एसपी सरकार के कार्यकाल में सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किए गए एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन को बर्खास्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश भर में शिक्षामित्र आंदोलन कर रहे हैं.