गोरखपुरः बीआरडी मेडिकल कालेज के सस्पेंड बाल रोग विशेषज्ञ डा. कफील खान को बहाली के मामले में योगी सरकार से उम्मीदें नहीं है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 90 दिन की जांच के बाद बहाली पर फैसला हो जाना चाहिए था. लेकिन, 21 माह बीतने के बाद भी उन्हें बहाल नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यूडीशरी पर विश्वास है. ऑक्सीजन कांड में उनके खिलाफ कोई सुबूत भी कोर्ट में सरकार पेश नहीं कर पाई है. उन्होंने ऑक्सीजन कांड को नरसंहार बताया.
डा. कफील खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय कौल और इंदिरा बनर्जी की डबल बेंच ने 10 मई 2019 को ये आदेश दिया है कि जो भी पिछले 21 महीने से जो वेतन बकाया है उसका भुगतान किया जाए. इसके अलावा 7 जून 2019 का हाईकोर्ट इलाहाबाद का जो आर्डर है उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, वो 90 दिन में पूरी हो जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि वे मंगलवार को बीआरडी मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल से मिला था. उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनका बकाया 16 लाख 66 हजार रुपए का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाएगा.
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उन्होंने बताया कि उनका सस्पेंशन खत्म नहीं हुआ है. हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 90 दिन के अंदर सस्पेंशन के बारे में डिसाइड करके योगी सरकार को हाईकोर्ट को बताना है. ये योगी सरकार के ऊपर है कि वो मुझे रखती है या निकाल देती है. हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को जब बेल दिया, तो लिखा था कि योगी सरकार ने उनके खिलाफ एक भी सुबूत नहीं दिया है. उनका ऑक्सीजन के खरीद-फरोख्त, टेंडर, आर्डर-पेमेंट से लेना देना नहीं था. 16.5 लाख रुपए के भुगतान का आदेश हुआ है. सस्पेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है.
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सच्चाई बहुत दिनो तक छुपाई नहीं जा सकती है. लेकिन, वे इस मकसद में कामयाब हो गए. जो रियल में गुनाहगार थे. जिन्होंने समय पर भुगतान नहीं किया. बीआरडी मेडिकल कालेज के ऑक्सीजन ट्रेजडी को वे नरसंहार मानते हैं. ऑक्सीजन ट्रेजडी की बात आती है, तो डा. कफील की लोग बात करते है. लेकिन उन 70 बच्चों के परिवार की बात नहीं करते हैं. जिन्होंने अपने बच्चे उस रात खो दिए.
योगी सरकार के ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात नहीं स्वीकारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बयानहल्फी दिया है कि हमने समय पर भुगतान नहीं कर पाए. इसलिए लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गई और बहुत से बच्चे मर गए. उन्होंने कहा कि उन परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए.
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