यूपी: ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा- 15 प्रतिशत से नीचे लाइन लॉस वाले गांवों को मिलेगी 24 घंटे बिजली

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि निर्बाध बिजली से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे. ग्राम पंचायतों व ग्रामवासियों को भी लाइन लॉस रुकवाने का जिम्मा लेना होगा. उन्होंने कहा कि इस अभियान में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को ईनाम मिलेगा.

फाइल फोटो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऐसे गांव जहां लाइन लॉस यानी बिजली चोरी कम होगी, उन्हें ईनाम के तौर पर 24 घंटे बिजली मुहैया होगी. ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि सरकार शहरों में 24 घंटे आपूर्ति दे ही रही है. अब ऐसे गांवों को भी 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी जहां लाइन हानियां 15% से कम होंगी. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसे गांवों के जर्जर तार भी प्राथमिकता पर बदलेगी. इसके लिए जनसहभागिता की जरूरत है. उन्होंने अनुरोध किया कि सभी लोग इस का हिस्सा बनें, जिससे गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अभियान को गति दी जा सके.

उन्होंने कहा की राज्य सरकार गांवों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने, ओडीओपी के जरिये गांवों के आर्थिक तंत्र को सुदृढ़ करने के अभियान में जुटी है. गांवों में कुटीर उद्योगों की स्थापना से रोजगार के साधन बढ़ेंगे, बिजली की निर्बाध उपलब्धता इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है. इसीलिए ऊर्जा विभाग ने गांवों को भी 24 घंटे की निर्बाध आपूर्ति की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है.

श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार ग्राम पंचायतों, प्रबुद्ध लोगों एवं युवाओं को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती है. ग्राम पंचायतें इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर अपने गांव को 24 घंटे की आपूर्ति व्यवस्था का हिस्सा बनाएं.उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों के सभी जर्जर तार सरकार पहले बदलेगी, यहां की व्यवस्था भी पूरी तरह सुदृढ़ की जाएगी.

श्रीकांत शर्मा ने यह भी कहा कि ऊर्जा विभाग अब उपकेन्द्रवार अपने उपक्रमों की समीक्षा करेगा. ऊर्जा विभाग ने ऐसा तंत्र विकसित भी कर लिया है, जिससे किसी भी उपकेन्द्र की शक्ति भवन से सीधे समीक्षा की जा सकती है. हम अपने हर उपकेंद्र को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे. ऐसा करने में बेहतर काम करने वाले कर्मिकों को ईनाम भी दिया जाएगा. ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर मिले, उन्हें विद्युत संबंधी आवश्यकताओं के लिए किसी का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए पूरे तंत्र में तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देकर हम जरूरी बदलाव कर रहे हैं.