छत्तीसगढ़ः पूर्व सीएम रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह पर EOW में एफआईआर दर्ज, बोले-भूपेश बघेल कर रहे हैं परेशान

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह पर ईओडब्लू ने एफआईआर दर्ज कर ली है. जिस पर अमन सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निर्देश पर यह कार्रवाई उन्हें परेशान करने के लिए की गई है.

रायपुरः छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आईआरएस अधिकारी अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है. यह एफआईआर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज की गई है. एफआईआर दर्ज होने के बाद अमन सिंह का पक्ष भी सामने आया है. अमन सिंह ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उनपर राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया है. बता दें कि अमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के प्रमुख सचिव रह चुके हैं.

जानिए क्या है पूरा मामला
सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर आय से अधिक सम्पत्ति का अपराध दर्ज किया गया है. उचित शर्मा ने अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन से शिकायत की थी. जिसमें उन्होंने अमन सिंह पर अपने पद का दुरूपयोग करने, भ्रष्ट्राचार करने, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है. उचित शर्मा ने अमन सिंह पर शेल कंपनी बनाकर मनी लाण्ड्रिंग करने, विदेश में इन्वेस्ट करने और चिप्स में रहने के दौरान अनियमितता बरतने का भी आरोप लगाया है. राज्य शासन ने इस शिकायत की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी है जिस पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुझे परेशान कर रहे हैंः अमन सिंह
अमन सिंह ने एबीपी न्यूज़ को अपना पक्ष भेजा है. अमन सिंह ने इस पूरे मामले में एक मैसेज भेजकर कहा है कि मुझे पता चला है कि राज्य सरकार ने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज कराई है. इस केस के बारे में जानने के लिए मैंने एक कॉपी के लिए आवेदन किया हुआ है. लेकिन यह मुझे प्रदान नहीं की गई है. इसलिए, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि एफआईआर में किन तथ्यों को आधार बनाया गया है.

अमन सिंह का कहना है कि एफआईआर स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर की गई है. वह भी केवल मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं. मेरे द्वारा हाईकोर्ट में इसी प्रकरण पर याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई जारी है. सरकार को उसके निराकरण का इंतजार करना चाहिए था. राजनीतिक रूप से मुझे और मेरे परिवार को झूठा फंसाने के लिए यह किया जा रहा है. इसलिए मैंने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.