नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में कई बच्चों की मौत के मामलों पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोमवार को नोटिस भेजा. आयोग ने कहा है कि यह राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बेरहमी है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को बताया कि उसने प्रदेश के मुख्य सचिव को प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए उठाए गए कदमों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में चार सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सात अगस्त से 60 से अधिक बच्चों के मारे जाने की खबर है. आरोप है कि इनमें से अधिकतर बच्चों की मौत ऑक्सीजन आपूर्ति बंद होने की वजह से हुई. ऑक्सीजन के बिलों का भुगतान नहीं होने की वजह से आपूर्ति रोक दी गई.
मानवाधिकार आयोग ने मीडिया की कई खबरों का खुद से संज्ञान लिया है. आयोग ने एक बयान में कहा, ‘‘किसी सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के मामले सामने आना बेगुनाह पीड़ितों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है.’’ इसमें कहा गया, ‘‘यह अस्पताल प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की पूरी तरह निर्दयता की ओर इशारा करता है.’’ पहले भी एनएचआरसी ने कहा था कि उसे जापानी इन्सेफेलाइटिस की वजह से अस्पतालों में मौत के कई मामलों का पता चला है.
आयोग ने कहा था कि जापानी इन्सेफेलाइटिस की वजह से मौत के मुद्दे पर हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से और राज्य सरकार के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गई.