मुजफ्फरनगर: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने राज्य में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर चिंता जताते हुए बुधवार को कहा कि सरकार को इस कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय के भ्रम को दूर करना चाहिए.
मौलाना ने कहा, ‘‘ मुसलमानों में भ्रम और डर है. यह सरकार का फर्ज है कि वह सीएए को लेकर भ्रम को दूर करे.’’
उन्होंने 20 दिसंबर को मुजफ्फरनगर में पुलिस की कार्रवाई पर नाखुशी जताई.
वह स्थानीय मदरसे के प्रधानाचार्य असद रज़ा को देखने आए थे. मुजफ्फरनगर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने रज़ा को कथित रूप से प्रताड़ित किया था.
उन्होंने नूर मोहम्मद के परिवार से भी मुलाकात की. मोहम्मद की प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से गोलीबारी में मौत हो गई थी.
सीएए को लेकर मुज़फ्फरनगर जनपद में हुई हिंसा पर शुक्रवार को बीजेपी के केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान का एक बड़ा बयान सामने आया था. जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसों की जांच के साथ - साथ जमीयत उलेमा ए हिन्द के राष्ट्रीय महासचिव महमूद मदनी की भी जांच होनी चाहिए. मंत्री ने कहा कि 12 से 15 साल के नाबालिक बच्चों के साथ-साथ कुछ बच्चे मदरसों के भी गिरफ्तार हुए हैं. आखिर मदरसों के बच्चे किसने और क्यों निकाले इसकी जांच हो.
क्या है सीएए
सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है, जिन्होंने इन तीन पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है.
नागरिकता देने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने पर विचार कर रही केंद्र सरकार
बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के तहत नागरिकता प्रदान करने की समूची प्रक्रिया केंद्र द्वारा ऑनलाइन बनाने की संभावना है, ताकि राज्यों को इस कवायद में दरकिनार किया जा सके. दरअसल, कुछ राज्य CAA के खिलाफ हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय केरल सहित कई राज्यों में सीएए का जोरदार विरोध किए जाने के मद्देनजर जिलाधिकारी के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन लेने की मौजूदा प्रक्रिया को छोड़ने के विकल्प पर विचार कर रहा है.
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