लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने वाली 7 कंपनियों को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. साथ ही कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी.
अब प्रोफेसर को प्रतिमाह मानदेय 90 हजार रुपये के स्थान पर 1,35,000 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर को 80 हजार रुपये के स्थान पर 1,20,000 रुपये, असिस्टेंट प्रोफेसर को 60 हजार रुपये के स्थान पर 90 हजार रुपये तथा लेक्चरार को 50 हजार रुपये के स्थान पर 75,000 रुपये दिए जाएंगे.
ग्राम उम्भा जनपद सोनभद्र के चिन्हित पात्र परिवारों और एसईसीसी 2011 में छूटे हुए पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया. इस योजना के तहत 37 परिवारों को जोड़ा जाएगा.
आरोग्य निधि के अंतर्गत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है. अब इसकी रकम 24 हजार से बढ़ाकर ग्रामीण इलाकों में 46 हजार और शहरी इलाकों में 56 हजार 500 कर दी गई है. जिससे अब परिवारों की संख्या बढ़ गई है.
यूपी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं और रियायतों के विषय में प्रस्ताव पास कर दिया गया है.
राज्य सम्पत्ति विभाग के स्टाफ पूल के संबध में भी महत्वपूर्ण फैसला योग कैबिनेट ने लिया है. अब 16 नए वाहन को खरीदे जाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है. इससे 4.75 कारोड़ की लागत से वाहन खरीदे जाएंगे.
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बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना का बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण का प्रस्ताव पास कर दिया गया है. इस परियोजना में केंद्र सरकार की भागीदारी नहीं है .
आगरा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय पुस्तकालय भवन में पुराने भवनों को तोड़ने का प्रस्ताव पास किया गया है. शलभमणि त्रिपाठी और रहीश सिंह को सूचना विभाग का सूचना सलाहकार नियुक्त किया गया है. इनका वेतन 1 लाख है साथ ही इनको 25 हजार रुपये आवासीय भत्ता भी दिया जाएगा.
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