सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देकर सिस्टम की उम्मीद की 'किरण' बनीं ये IAS अधिकारी
माना जाता है सरकारी अस्पताल में बेहतर सुविधाएं नहीं मिलती हैं। लेकिन एक महिला आईएएस से सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देकर इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की है।
नई दिल्ली : सरकारी अस्पतालों को देशभर में एक अलग नजरिये से देखा जाता है. माना जाता है सरकारी अस्पताल में बेहतर सुविधाएं नहीं मिलती हैं. लेकिन एक महिला आईएएस ने सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देकर इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की है. ऑपरेशन के जरिए झारखंड की महिला आईएएस ने अपने बच्चे को जन्म दिया है. प्रसव के लिए IAS किरण के सरकारी अस्पताल के चुनाव को देश में मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है.
जानिए पूरा मामला झारखंड के गोड्डा जिले में IAS किरण कुमारी पासी बतौर उपायुक्त तैनात हैं. उन्होंने प्रसव के लिए जिले के ही सदर स्थित सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए पुत्र को जन्म दिया है. फिलहाल वह अस्पताल में ही है और जल्द ही अपने बेटे के साथ घऱ पहुंचेगी. एक IAS के द्वारा अपने प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल के चुनाव से वहां के डाॅक्टरों समेत देशभर के लोग अचंभित हैं. वहीं उपायुक्त के सरकारी अस्पताल में प्रसव की सूचना पाकर जिले के अधिकारी उन्हें वहां पहुंच कर बधाई दे रहे हैं और उनके इस कदम की सराहना कर रहे हैं.
ईमानदार अफसर की है छवि किरण कुमार राव की गोड्डा जिले में एक ईमानदार अफसर की छवि है. वहां के लोगों के मुताबिक उन्होंने जिले में ब्लड बैंक खुलवाने के अलावा कृषि महाविद्यालय की व्यवस्थाओं को भी दुरूस्त किया है. स्थानीय नागरिकों के अनुसार किरण कुमारी सरकारी तंत्र में भरोसा जताती हैं और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करती हैं. जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने में भी उनका योगदान है.
लोगों ने कहा - बढे़गा सरकारी सिस्टम में भरोसा उपायुक्त किरण कुमारी लखनऊ की रहने वाली हैं. दो साल पहले वह गोड्डा जिले की उपायुक्त बनकर आईं हैं. किरण कुमारी के एक छह वर्ष की पुत्री भी है. गोड्डा जिले की रिटा. डाॅक्टर ने बताया कि उपायुक्त का प्रसव सरकारी सदर हॉस्पिटल में कराना एक सन्देश भी है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से सुदृढ़ हुआ है एक जिला अधिकारी का आज के समय में सरकारी अस्पताल में प्रसव होना बड़े बदलाव के संकेत हैं. गोड्डा के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उपायुक्त के इस कदम से जिले के लोगों का भी सरकारी सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा.
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