लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘स्मार्ट सिटी’ की ही तरह ‘स्मार्ट गांव’ बनाने पर जोर देते हुए आज कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से जुडकर हमारा लक्ष्य 2018 तक प्रदेश की सभी 59 हजार ग्राम पंचायतों को ‘खुले में शौच से मुक्त’ घोषित करना है.


‘राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस’ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम


योगी ने यहां ‘राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस’ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्मार्टसिटी की बात करें तो स्मार्ट गांव की भी बात करें. ग्राम पंचायतों के आधुनिकीकरण और उन्हें स्मार्ट बनाने की जो प्रक्रिया आज प्रारंभ हुई है. प्रदेश की सभी 59 हजार ग्राम पंचायतों को उस प्रक्रिया से जोडेंगे.’’


उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का बडा मंत्र दिया है. प्रधानमंत्री का ये मंत्र देश के स्वावलंबन के लिए है..2018 तक उत्तर प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच की आदत से मुक्त कराने का प्रण हमने किया है. स्वच्छता अभियान से जुड़कर 2018 तक हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश की सभी 59 हजार ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया से जुड़ सकें.’’


विकास की प्रक्रिया से कोई नहीं कर पाएगा वंचित


योगी ने हर न्याय पंचायत में ‘चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय’ स्थापित करने का ऐलान करते हुए देश भर से आये पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि ग्राम पंचायत साक्षर हों और विकास की प्रक्रिया से जुडें तो वास्तव में आप आदर्श ग्राम पंचायत कहलाने के अधिकारी होंगे और कोई आपको प्रदेश के अंदर नयी सरकार आने के बाद प्रताड़ित और अपमानित नहीं कर पाएगा. विकास की प्रक्रिया से आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा.


मुख्यमंत्री ने कहा कि कैशलेस लेनदेन से ही भ्रष्टाचार समाप्त होगा और कहा, ‘‘हमें कैशलेस की प्रेरणा कृष्ण और सुदामा से लेनी चाहिए. सुदामा कृष्ण से मिलने गये तो कृष्ण ने उन्हें कोई पैसे नहीं दिये लेकिन जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो घर की कायापलट हो चुकी थी. जब 5000 साल पहले कैशलेस व्यवस्था हो सकती है तो हम आज इसे क्यों ना अपनायें.’’


कार्यक्रम में केन्द्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डा. दिनेश शर्मा, प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा महेन्द्र सिंह मौजूद थे.


प्रधानमंत्री ने किया है ग्राम पंचायत पर फोकस


योगी ने कहा कि जिन गांवों में बिजली चोरी रूकेगी, उन गांवों को 2018 से 24 घंटे बिजली दी जाएगी. ‘‘बिजली को लेकर यूपी में वीआईपी कल्चर खत्म होगा. अब तक केवल चार जिलों को बिजली मिलती थी, क्या बाकी 71 जिलों ने वोट नहीं दिया. ये लोकतंत्र का उपहास है. हम सभी 75 जिलों को समान रूप से बिजली देंगे. जिलों को बिजली देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा. 2018 तक हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचाना लक्ष्य है.’’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मजबूती के साथ कहते हैं कि देश का विकास करना है तो यूपी को आगे ले जाना है. प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायत पर फोकस किया है. पंचायतों को पहले से ज्यादा धनराशि दी गयी है.


योगी ने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं. बडी जिम्मेदारी है. पंचायतों के नाम की एक एक पाई सिर्फ पंचायतों के विकास में ही खर्च होगी. देश का विकास करने के लिए यूपी को आगे ले जाना है. गांवों का विकास होगा तभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का सपना साकार होगा.


‘लोकतंत्र में जनता ही वीआईपी है’


लालबत्ती हटाने के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना करते हुए योगी ने कहा कि मोदी ने वीआईपी कल्चर पर प्रहार किया है. वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए. यूपी सरकार में भी मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की गाडी से लाल बत्ती हटा दी गयी. ‘‘लोकतंत्र में जनता ही वीआईपी है.’’


कैशलेस लेनदेन पर योगी ने कहा कि हम कैशलेश लेनदेन प्रारंभ करेंगे तो लोग घूस मांगना बंद कर देंगे और अगर कोई मांगे तो ‘‘कहना कार्ड है या फोन है. फोन से खाते में डाल देता हूं. अगर वह तैयार है तो फिर वह जेल जाने को भी तैयार होगा.’’ उन्होंने कहा कि गांवों में विकास का पैसा हम सही मायने में लगाएंगे तो सचमुच गांव का भाग्य बदल जाएगा. लोकतांत्रिक संस्थाओं और जन प्रतिनिधियों पर जो विश्वसनीयता का संकट है, उससे उबरने का इससे अच्छा माध्यम हो ही नहीं सकता है.


इस मौके पर योगी ने पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार और राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार वितरित किये.