निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 70 फीसदी आरक्षण देगी मध्य प्रदेश सरकार

मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए निजी क्षेत्रों में राज्य के स्थायी निवासियों को 70% प्रतिशत आरक्षण देगी. इससे पहले सदन में मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह ने मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर सवाल पूछा था.

भोपाल: निजी क्षेत्र की नौकरियों में मध्य प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को 70 फीसदी आरक्षण देगी. इसके लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा. मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह जानकारी दी.

मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए निजी क्षेत्रों में राज्य के स्थायी निवासियों को 70% प्रतिशत आरक्षण देगी. सरकार इसके लिए बिल भी लाएगी, ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा.

वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आरक्षण के नाम पर भी युवाओं के साथ छल और ठगी कर रही है. इन्होंने किसान कर्जमाफी की भी बात की थी लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया.

इससे पहले सदन में मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह ने मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर सवाल पूछा था. इस पर कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच काफी बहस हुई. इसके बाद कमलनाथ ने सदन को प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण देने की जानकारी दी.

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