जिला मुख्यालय से पांच किलोमीटर दूर निपानिया बैजनाथ गांव में रहने वाले किसान शिवलाल कटारिया ने बताया, ''पंचायत में लगी सूची में मैंने देखा कि मेरा 23,815 रुपये का कृषि लोन माफ करने के स्थान पर केवल 13 रुपये माफ किये जा रहे हैं.'' किसान शिवलाल कटारिया ने कहा, ''प्रदेश सरकार ने किसानों का दो लाख रुपये तक का कृषि लोन माफ करने का वादा किया था.''
बता दें कि कांग्रेस चुनाव से पहले घोषणा की थी कि अगर राज्य में पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों का कृषि लोन माफ किया जाएगा. किसान ने कहा, ''निश्चित तौर पर यह योजना अच्छी है. मेरे गांव के अन्य किसान इसका फायदा ले रहे हैं. मैं अपने मामले को अधिकारियों के ध्यान में लाया हूं और मुझे उम्मीद है कि 10 माह पहले लिया गया मेरा लोन भी माफ होगा.''
आगर मालवा के जिलाधिकारी अजय गुप्ता ने इस मामले में पूछे जाने पर बताया कि वह इसे देंखेगें. उन्होने कहा, ''जिले में बड़ी तादाद में किसान हैं. इसलिये मैं इस मामले को देखता हूं.'' बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार का 18 जनवरी को मुख्यमंत्री पद का पद्भार संभालने के कुछ घंटे बाद ही किसानों का दो लाख रुपये तक का लोन माफ करने की घोषणा की थी.
प्रदेश में किसान लोन माफी योजना के आवेदन 15 जनवरी से पांच फरवरी तक लिये जा रहे हैं और 22 फरवरी से किसानों की खाते में लोन माफी की रकम दर्ज होने लगेगी. पहले किसान लोन माफी योजना में 31 मार्च तक किसानों के लोन की स्थिति में कृषि लोन माफ किये जाने की घोषणा की गई थी बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 12 दिसंबर तक किया गया.
प्रदेश के 55 लाख किसान इस योजना से फायदा मिलेगा. सूबे में किसानों का लगभग 50,000 करोड़ रुपये का लोन प्रदेश सरकार की ओर से माफ किया जाएगा.
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