बिहार: मंत्री श्याम रजक ने उठाया प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा, नीतीश कुमार से की ये मांग
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि राज्य सरकारें नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है और पदोन्नति (प्रमोशन) में आरक्षण का दावा करने का कोई मूल अधिकार नहीं है.
पटना: बिहार सरकार में मंत्री श्याम रजक ने आरक्षण के मामले में नीतीश कुमार से केंद्र सरकार से बात करने की मांग की. श्याम रजक ने प्रेस रिलीज कर सीएम नीतीश कुमार से मांग की और कहा कि वह केंद्र सरकार से इस मामले में बात करें.
इस मामले पर जारी प्रेस रिलीज में लिखा गया कि "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार से इस बारे में पहल करने को कहें और आरक्षण के मुद्दे को संविधान के नवीं सूची में डालें ताकि इसमें कोई फेरबदल न हो."
आगे प्रेस रिलीज में लिखा है कि "प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होने से आज देश का हर दलित फिर से हताश और निराश है. सीएम नीतीश कुमार हमेशा से दलितों के हितैषी रहे है. उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए तमाम कार्य किए हैं, जिसके कारण बिहार के दलितों का सामाजिक, आर्थिक और मानसिक विकास हुआ है."
"अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लाकर सीएम ने दलितों को उद्योग लगाने का अवसर दिया, उन्होंने पंचायत में आरक्षण देकर दलित, महादलित परिवार को जिला परिषद अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचाया है. यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में सफल होने पर एक लाख और 50 हजार प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दलितों को स्वाबलंबी बनाया है."
मंत्री श्याम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वे अपने प्रभाव के माध्यम से केंद्र सरकार से पहल करें, जिससे प्रमोशन में आरक्षण के मामले को चलते सत्र में नवीं अनुसूची में डाला जाए ताकि भविष्य में दलितों के विकास में किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो.
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