नई दिल्ली: उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से लगभग 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दोनों प्रदेशों में 20 से अधिक लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. ऐसा माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है. इस हादसे के बाद अलग अलग सियासी दलों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और दोनों राज्यों की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. मृतकों के परिवार के प्रति मैं अपनी गहरी शोक और संवेदना व्यक्त करता हूं. पीड़ित जल्द से जल्द स्वस्थ हों, मेरी ये कामना है."
उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "70 लोगों की मौत की ज़िम्मेदार सिर्फ़ ज़हरीली शराब नहीं बल्कि दोनों प्रदेशों की बीजेपी सरकार भी है. भ्रष्टाचार की वजह से अवैध शराब पर रोक लगाने की न तो बीजेपी सरकारों की नीयत है और न कोई कारगर नियंत्रण.
वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है और कहा कि प्रदेश के आबकारी विभाग की 'लापरवाही' के चलते यह घटना हुई. साथ ही उन्होंने धरने पर बैठने की बात भी कही.
उत्तरप्रदेश में कांग्रेस के अगुआ राज बब्बर ने ट्वीट करते हुए कहा, "ये कितना दुखद है - क्योंकि ये ऐसी मौतें हैं जिन्हें प्रशासन की सतर्कता से रोका जा सकता था. साफ़ है कि लगभग पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक फैला ज़हरीली शराब का नेटवर्क - बिना प्रशासनिक मिलीभगत के नहीं चल रहा। दोनों राज्यों की सरकारें जवाबदेह हैं.
उत्तरप्रदेश सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजबार ने इस हादसे पर ट्वीट करते हुए कहा, "देश में मा.प्रधानमंत्री जी गुजरात मॉडल लागू कर रहे थे जबकि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से आये दिन मौतें हो रही हैं. @SBSP4INDIA लगातार प्रदेश में शराबबंदी की बात करता रहा है लेकिन कोई भी सरकार हो ,उसकी ओर से इस मुद्दे को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता. बेहद दुःखद व शर्मनाक.
उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश सरकार ने हादसे में मारे गये लोगों के परिवार के लिए दो-दो लाख रूपये मुआवजे की घोषणा की है. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर कहा कि यह राशि कम से कम पांच लाख रूपये होनी चाहिए. इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड अवैध शराब निर्माण का केंद्र बनता जा रहा है और इन इकाईयों को यहां के कुछ निवासियों का समर्थन मिल रहा है.
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