नई दिल्ली: यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने सरकारी बंगले खाली करने के लिए ‘उचित’ समय देने का आज सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया. ये बंगले राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित किए थे.
सुप्रीम कोर्ट के सात मई के फैसले के संदर्भ में मुलायम सिंह यादव और उनके बेट अखिलेश यादव ने यह आवेदन दायर किया है. कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले आवंटित करने के लिए संबंधित कानून में किया गया संशोधन निरस्त कर दिया था. इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने हैं.
दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने आवेदन में सरकारी बंगले खाली करने के लिए उचित समय देने का अनुरोध किया है.
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी आवास अपने पास नहीं रख सकते. कोर्ट ने कहा था कि पद से हटने के बाद मुख्यमंत्री भी आम जनता के समान ही होता है.
कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री सरकारी बंगले जैसी सार्वजनिक संपत्ति पर काबिज नहीं रह सकते हैं क्योंकि यह देश की जनता की संपत्ति है.