बिहार: BJP विधायक को कोटा जाने के लिए पास देने वाले नवादा SDO को किया गया सस्पेंड, विधायक पर होगी कारवाई

बिहार के हिसुआ से भाजपा विधायक अनिल सिंह को कोटा से अपनी बेटी को वापस लाने के लिए नवादा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी ने 15 अप्रैल को यात्रा पास जारी किया था. जिसके बाद अब एसडीओ अनु कमुार को निलंबित कर दिया गया है.

नई दिल्ली: बीजेपी विधायक अनिल सिंह की बेटी के लिए कोटा भेजे जाने का पास देना नवादा एसडीओ को महंगा पड़ गया और बिहार सरकार ने नवादा के एसडीओ अनु कुमार को सस्पेंड कर दिया. नीतीश सरकार ने पास ज़ारी करने को लेकर इससे पहले जांच करने को कहा था. बिहार के हिसुआ से भाजपा विधायक अनिल सिंह को कोटा से अपनी बेटी को वापस लाने के लिए नवादा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी ने 15 अप्रैल को यात्रा पास जारी किया था. यात्रा पास की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया था.

आरोप है कि एसडीओ ने इजाजत देने से पहले आवेदन की पूरी तरह छानबीन नहीं की और अंतर्राज्यीय पास जारी कर दिया. लॉकडाउन के दौरान अंतर्राज्यीय पास बहुत जरूरी परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है. डीएम ने अपनी रिपोर्ट में एसडीओ को गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी. इसके बाद राज्य सरकार ने सोमवार को उन्हें निलंबित कर दिया.

वहीं विधायक ने अपनी सफाई में कहा है कि पुत्री की तबियत अचानक खराब हो जाने के कारण मुझे उसे वापस लाने के लिए जाना पड़ा. इसके लिए मैंने सदर अनुमंडल कार्यालय से विधिवत तरीके से अनुमति प्राप्त किया. इसमें मुख्यमंत्री के आदेश या निर्देश के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता है.

बिहार सरकार के तहत तहत Covid-19 महामारी घोषित की गयी है. जिसके कारण सम्पूर्ण भारत में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है. कोविड-19 संकट में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना भी सरकारी अधिकारियों की कर्तव्य है.

बासा ने खोल सरकार के खिलाफ मोर्चा

नवादा एसडीओ को सस्पेंड किए जाने से नाराज़ बासा यानि बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बासा ने नवादा के डीएम के खिलाफ कारवाई की मांग की है.बासा ने अपने बिहार के सभी एसडीओ से कहा है कि कोटा के लिए परमिट देने वाले सभी की सूची दें. डीएम के कहने पर ही एसडीओ पास निर्गत करते हैं ऐसे में सिर्फ एसडीओ पर कार्रवाई क्यों? बासा ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि बासा सरकार के इस निर्णय का निम्न आधार पर विरोध करती है.

बिहार के अन्य ज़िलों में भी कोटा के लिए अनेकों निर्गत किया गया है, संघ की माँग है कि ज़िला पदाधिकारी द्वारा निर्गत अंतर्राज्यीय परमिट को भी संज्ञान में ले तथा उनके विरुद्ध भी कारवाई की जाए. कल संघ द्वारा सरकार के निर्णय के विरुद्ध प्रतिकार हेतु उच्चस्तरीय निर्णय लिया जाएगा.