पटना: बिहार की राजधानी पटना को किसने डुबोया और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसका पता लगाने में ही विवाद हो गया है. पहले बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा एक कमेटी गठित करते हैं लेकिन डिप्टी सीएम सुशील मोदी इस तरह की किसी कमेटी की बात को खारिज कर देते हैं. मामला यही खत्म नहीं होता. सुशील मोदी के बयान के बाद नगर विकास मंत्री भी यू टर्न ले लेते हैं और अपने ही आदेश को गलत बता देते हैं.
उधर जनता आज भी त्राहिमाम कर रही है. पटना के गोला रोड में कई मोहल्ले अब 12 दिन बाद भी पानी में डूबे हुए हैं. पानी घट तो रहा है लेकिन नाव अभी चल रही है. दशहरा बीत गया और दीवाली आने वाली है लेकिन पटना के लोगों की जिंदगी सांप, बिच्छू, मच्छरों और कीड़े-मकौड़ों के बीच किसी तरह बीत रही है.
दरअसल पहले ये बात सामने आई कि बिहार के नगर विकास मंत्री ने पटना में जलजमाव की वजह और उसके पीछे कौन दोषी हैं इसका पता लगाने के लिए तीन सदस्यों की कमेटी बनाई है. इस कमेटी को एक सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट देनी थी. इसको लेकर एक चिट्ठी भी सामने आई थी. इसमें जांच कमेटी पटना जलजमाव से जुड़े निम्मलिखित बिंदुओं पर जांच करती;
#पटना के किन क्षेत्रों में जल जमाव हुआ ? इसके लिए कौन इंजीनियर और पदाधिकारी जिम्मेदार हैं ?
#सिस्टम में क्या गड़बड़ी थी, आखिर किन कारणों से पानी को नाला में डालने वाले संप हाउस चले या नहीं?
#नालों की सफाई हुई या नहीं, कितने खर्च हुए ?
#जल जमाव से निबटने के लिए पटना नगर निगम ने क्या तैयारी की थी?
#नगर निगम के पास क्या संसाधन थे, क्या इसका उपयोग हुआ या नहीं. क्या जल जमाव से बचाने के लिए उपकरण की व्यवस्था थी, इसका उपयोग हुआ या नहीं?
#संप हाउस पर काम करने वाले कर्मचारी ,अधिकारी और इंजीनियर तैनात थे या नहीं?
#नमामी गंगे परियोजना से जल जमाव हुआ या नहीं ?
हालांकि बाद में सुशील मोदी ने किसी भी जांच कमेटी को गलत बताया. उन्होंने कहा कि अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी है. ये समाचार गलत है. वहीं अपने बयान से यू टर्न लेते हुए नगर विकास मंत्री ने कहा कि जल जमाव की जांच के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई. 14 अक्टूबर को सीएम हाउस में इसको लेकर उच्चस्तरीय बैठक होगी. उसके बाद ही किसी तरह की जांच कमेटी बनेगी. जांच कमेटी में वैसे लोग शामिल नहीं होगें जिनके पास जल निकासी का जिम्मा था. मंत्री ने कहा, ‘’प्रपोज विभाग में बना लेकिन जब तक मुख्यमंत्री के यहां 14 अक्टूबर को उच्चस्तरीय बैठक होनी है, इसके बाद ही कोई कमेटी बनेगी.’’