लखनऊ: सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत प्रधानमंत्री के साथ सम्बद्ध वाहन की संख्या के संबंध में मांगी गई जानकारी की सूचना देने से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इंकार कर दिया है. दरअसल लखनऊ की आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के काफिले के साथ सम्बद्ध वाहनों के संबंध आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी.
उन्होंने इस सूचना के साथ इन वाहनों के प्रकार, खरीदे जाने का साल, कीमत, प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा में लगे वाहनों की संख्या, और इन वाहनों पर साल 2017, 2016, 2015 तथा 2014 में खर्च हुए ईंधन की सूचना मांगी थी.
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पीएमओ के जन सूचना अधिकारी प्रवीण कुमार ने यह कहते हुए सूचना देने से मना कर दिया कि यह मामला स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) से जुड़ा है जो आरटीआई एक्ट की धारा 24 में निषिद्ध है.
इसके विपरीत उपराष्ट्रपति सचिवालय द्वारा समान प्रकार की सूचना देते हुए बताया गया था कि उपराष्ट्रपति कार्यालय के पास कुल 9 वाहन हैं. उन्होंने इन वाहनों के मूल्य तथा पिछले 4 सालों में ईंधन के उपयोग की भी सूचना दी थी.