यूपी: अयोध्या पर फैसले से पहले यूपी में जबर्दस्त सुरक्षा ड्रिल, कई जिलों में ड्रोन कैमरे से छतों की निगरानी
अयोध्या भूमि विवाद पर 17 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की संभावना है. इस बीच RSS ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की और शांति में सहयोग की अपील की.
लखनऊ: अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवंबर के दूसरे हफ्ते में कभी आ सकता है. फैसले से पहले उत्तर प्रदेश प्रशासन सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हो गया है. फैसले को लेकर पुलिस ने किसी भी प्रकार का सौहार्द्र बिगाड़ने वालो के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी. उत्तर प्रदेश के बिजनौर, औरैया, हापुड़ समेत कई जिलों में पुलिस कई तरह के इंतजाम कर रही है. छतों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है.
हापुड़ में ड्रोन से की जा रही छतों की निगरानी अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को लेकर हापुड़ में पुलिस ने ड्रोन कैमरे से चेकिंग की. ड्रोन के जरिए पुलिस छतों की चेकिंग इसलिए कर रही है कि कहीं गलत उद्देश्य से छतों पर पत्थर, ईंट या किसी अन्य तरह के हथियार तो इकट्ठे करके नहीं रखे गए हैं. हापुड़ एएसपी, डीएसपी सहित भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र में चेकिंग की जा रही है. फैसला के मद्देनजर पुलिस जनता से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है.
अयोध्या पर फैसले से पहले RSS की मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक, शांति में सहयोग की अपील
औरैया: अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ दंगे का रिहर्सल सोमवार को पुलिस अधीक्षक सुश्री सुनीत के निर्देशन पर एक दंगा नियंत्रण प्री ट्रायल अभियान चलाया गया. इसमें 18 स्थानों पर पुलिस को तैनात कर उसकी सक्रियता को देखा. दंगा नियंत्रण के दौरान प्रत्येक निर्धारित किए गए स्थान पर दो उपनिरीक्षक, 2 महिला कांस्टेबल, 4 हेड कांस्टेबल व 8 कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई गई. इसके अलावा अधिकारी समय-समय पर निर्धारित स्थानों पर जाकर उपस्थित रहने वालों की हाजिरी चेक करेंगे.
मध्य प्रदेशः अयोध्या विवाद पर फैसला आने से पहले राज्य में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द
अयोध्या फैसले को लेकर बिजनैर में पुलिस अलर्ट जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी संजीव त्यागी ने बताया कि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जो भी फैसला आएगा उसको मद्देनजर रखते हुए जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं. साथ ही साथ 5 सर्किल क्षेत्र में ड्रोन कैमरों के जरिये निगरानी की जाएगी, सभी जिले के 22 थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए है. सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है.