लखनऊ: बिजली चोरी रोकने और बकाया वसूली के लिए उत्तर प्रदेश के नेताओं और नौकरशाहों के घर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे. ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा 15 नवंबर से इस अभियान की शुरुआत अपने घर से प्रीपेड मीटर लगाकर करेंगे. इस अभियान को व्यापक रूप से चलाने के लिए एक लाख मीटर के आर्डर भी दे दिए गए हैं.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों पर बिजली के बिल के रूप में करीब 13,000 करोड़ रुपये का बकाया है. इसमें आधिकारिक आवासों पर लगे बिजली कनेक्शन भी शामिल हैं.
सरकारी आवास पर भी लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर
उत्तर प्रदेश सरकार में बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा का कहना है कि राज्य में नेता और सरकारी अधिकारियों का रिकॉर्ड भी बिजली बिल भरने में बेहतर नहीं है. इसे ध्यान में रखते हुए नेताओं और अधिकारियों के सरकारी आवास पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया गया है. इसके मद्देनजर एक लाख प्रीपेड मीटर के ऑर्डर दे दिए गए हैं.
जैसे-जैसे ये मीटर आते जाएंगे, सरकारी आवासों में लगते जाएंगे. उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी अपने यहां प्रीपेड मीटर लगाने की अपील भी की जाएगी. तमाम कोशिशों के बावजूद बिजली विभाग को वसूली में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है. ऐसे में ऊर्जा विभाग ने ये फैसला लिया है.
बिजली चोरी रोकने के लिए 75 थाने खोले जाएंगे
प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए पांचों डिस्कॉम के तहत 75 थाने खोले जा रहे हैं. इसके लिए सरकार ने 2,050 पदों का सृजन किया है. अब तक 68 थाने खुल चुके हैं. इनमें तैनात पुलिसकर्मियों के लिए वेतन और दूसरे खर्चों का भार पावर कॉरपोरेशन खुद उठाएगा.
इन थानों के लिए 75 निरीक्षक, 375 उपनिरीक्षक, 675 मुख्य आरक्षी, 150 मुख्य आरक्षी कंसोल ऑपरेटर और 675 सिपाहियों के पद मंजूर किए गए हैं. इन थानों में तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों का काम जिले के हर इलाके में बिजली रोकना है.
योगी आदित्यनाथ ने कहा- राम मंदिर पर अदालत का फैसला सभी मानें
कश्मीर पहुंचा EU प्रतिनिधिमंडल, देखिए राजनीति की 20 बड़ी खबरें