पटना: एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने केंद्र सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री पासवान आज मोदी सरकार 2 के 100 दिनों के कार्यकाल पर चर्चा के लिए पटना पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि अमूमन किसी नई सरकार को सबकुछ संभालने में ही 100 दिन लग जाते हैं. हमें खुशी है कि हमने अपने लक्ष्य को पूरा किया. हमारी सरकार यानी एनडीए सरकार सबका विकास, सबका विश्वास पर काम कर रही है. सरकार के सामने सबका विश्वास एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसपर सरकार का प्रयास जारी है. आतंकवाद देश के समक्ष जटिल बनी हुई थी जिसके खिलाफ केंद्र सरकार लड़ रही है.
जम्मू कश्मीर में विकास होगा- पासवान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में एक राष्ट्र एक संविधान को लागू करते हुए अनुच्छेद 370 और 35 A हटाया गया. उम्मीद है कि इससे जम्मू कश्मीर में विकास होगा. इतना ही नहीं, तीन तलाक पर कानून बनाया गया. अनुच्छेद 370 और 35ए के हटाये जाने पर पड़ोसी देश घबराया हुआ है. उन्होंने कहा किया कि सेक्युलरिज्म की बात कर जनता को गुमराह करने वाले ये बताएं कि पूर्व की सरकार से अधिक काम इस सरकार में हुआ या नहीं. पासवान ने कहा कि एनडीए ने पूरे विश्व में योग दिवस लागू करवाकर भारत का नाम ऊंचा किया.
कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पर अपनी पीठ थपथपाई
रामविलास पासवान ने विभागीय उपलब्धियां गिनाकर कहा कि साल 1986 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल लटका हुआ था. पहले लोकसभा में पास होने बावजूद इसे राज्यसभा से पास नहीं किया गया था. खुशी है कि इस बार ये लागू हो गया. इसके लागू होने से उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत कर सकते हैं. 1 जून 2020 तक पूरे देश में वन नेशन वन कन्ज्यूमर लागू हो जायेगा. अभी यह 14 राज्यों में लागू है. राशन कार्डधारी अब देश में कहीं से भी समान की खरीददारी कर सकते हैं.
प्लास्टिक इस्तेमाल पर पाबंदी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने को लेकर प्लास्टिक के सामानों पर पाबंदी लगायी गई है. प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के प्रति केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है. मंदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह टेम्परेरी फेज है. मंदी केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है. इसमें जल्द ही सुधार आयेगा.
मॉब लिंचिंग पर
मॉब लिंचिंग पर रामविलास पासवान ने कहा कि हमारी सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग में दोषी पाए जाने वालों के लिए मौत की सजा भी कम है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए ये जरूरी है कि वो इसको लेकर उचित कदम उठाए. जो भी दोषी हो उसे कड़ी सजा मिले.
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