पटना: वरिष्ठ आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने सोमवार को बिहार सरकार से मांग की कि विधायकों की तर्ज पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया जाए. बिहार की मंत्रिपरिषद ने 20 नवंबर को विधायकों के मानदेय और दूसरे भत्तों में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी.
रघुवंश ने आरजेडी प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बढ़ती मंहगाई को देखते हुए बिहार सरकार ने विधायकों के मानदेय और अन्य भत्तों में बढोतरी की. लेकिन पंचायती राज निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया.
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आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में पंचायती राज निकायों के लगभग 1.75 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उन्हें भी विधायकों की तर्ज पर मानदेय और अन्य भत्तों में बढोतरी का लाभ मिलना चाहिए. उन्होंने अपनी पार्टी सहित सभी दलों के विधायकों से अपील की कि वे पंचायती राज निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाएं. उन्होंने राज्य सरकार से आंगनवाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, होमगार्ड, विकासमित्र, टोला सेवकों इत्यादि का भी मानदेय बढाए जाने की मांग की.
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