लखनऊ: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में प्रयागराज महाकुम्भ में 10 फरवरी, 2013 को प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर हुई दुर्घटना की जांच हेतु गठित एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को यथावत स्वीकार करते हुए सदन के दोनों पटलों पर रखे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है.
इस भगदड़ में करीब 42 लोगो की मौत हुई थी जबकि 45 लोग घायल हुये थे. मंत्रिपरिषद ने नदियों में मछली पकड़ने के लिए पट्टा/ठेका दिए जाने के लिए नीति भी अनुमोदित की है. गौरतलब है कि नदियों/जलधाराओं में मछली पकड़ने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी. उच्च न्यायालय के 24 अक्टूबर, 2018 के आदेश के अनुपालन में नदियों में मछली पकड़ने का पट्टा/ठेका दिए जाने के लिए नीति बनायी गई है.
उप्र एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) और डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा संचालित निर्माण कार्यों हेतु खनन क्षेत्रों को आरक्षित किए जाने का फैसला लिया गया है.
मंत्रिमंडल में सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय और स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान, नोएडा की अचल/चल सम्पत्तियां नोएडा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय और स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया.
बैठक में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर विचार-विमर्श कर संस्तुति देने हेतु एक उपसमिति गठित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान कर दी है. इसके अलावा यूपी राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2018’ को स्वीकृति प्रदान कर दी गई.
साथ ही बन्द पड़ी धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 हरपुर-गजपुर, जनपद गोरखपुर की 50 एकड़ भूमि को एथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली को 30 वर्ष की लीज पर हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया गया है.