यूपी में सीएए के विरोध में हुई हिंसा की जांच करेगी एसआईटी, अब तक 1,100 से अधिक लोग गिरफ्तार

यूपी के हर उस ज़िले में जहां पिछले हफ्ते हिंसा हुई थी, वहां आरोपियों की पहचान कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक की जा रही हैं. हिंसा को लेकर अबतक की कार्रवाई में कुल 1113 लोगों की गिरफ्तारी और 5500 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगा. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ.पी.सिंह ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं.

एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी होगा प्रमुख

डीजीपी ने कहा कि प्रत्येक जिले में एसआईटी जांच की अगुवाई एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी करेगा. एसआईटी जांच का नेतृत्व जिले के एडिशनल एसपी (क्राइम) या एडिशनल एसपी (सिटी) करेंगे. जिन जिलों में एएसपी क्राईम का पद नहीं है वहां एएसपी सिटी होंगें एसआईटी प्रमुख होंगे. आदेश में कहा गया है कि बगैर सबूत के किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी न की जाए. किसी भी सूरत में निर्दोषों को परेशान न किया जाए.

1,100 से अधिक गिरफ्तार ,5,558 हिरासत में

पिछले एक सप्ताह में सीएए विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित हिंसा के बाद 1,100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 5,558 को एहतियातन हिरासत में लिया गया है.

राज्यभर में हुई हिंसा में 19 लोगों की मौत

पुलिस ने राज्यभर में हुई हिंसा में 19 लोगों के मारे जाने की बात कही है. मृतकों में फिरोजाबाद के पांच, मेरठ के चार, कानपुर के तीन, संभल और बिजनौर के दो-दो और मुजफ्फरनगर, रामपुर और लखनऊ के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं. इसमें 20 दिसंबर को वाराणसी में भगदड़ में मारे गए आठ वर्षीय बच्चे को शामिल नहीं किया गया है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "आठ वर्षीय बच्चा पुलिस कार्रवाई में नहीं, बल्कि भगदड़ में उस समय मारा गया, जब प्रदर्शनकारी पीछे हट रहे थे."

35 अवैध हथियार बरामद

विभिन्न स्थानों पर छापे के दौरान, पुलिस ने 35 अवैध हथियार बरामद किए, जो दंगों के दौरान पुलिस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे.एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य में विभिन्न स्थानों से 647 खाली कारतूस भी बरामद किए गए.

लगाए जा रहे हैं उपद्रवियों की तस्वीरों वाले पोस्टर

लखनऊ समेत यूपी के हर उस ज़िले में जहां पिछले हफ्ते हिंसा हुई थी, वहां मीडिया फुटेज, सीसीटीवी और पुलिस की अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग से निकाली गई उपद्रवियों की तस्वीरों को पोस्टर्स पर छापकर सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जा रहा है ताक़ि छुपे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके.