एनकाउंटर पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

एनजीओ PUCL ने पुलिस एनकाउंटर में 58 मौतों को संदिग्ध बताते हुए SIT जांच की मांग की है. कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार इस पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करे. सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में हुए पुलिस मुठभेड़ (एनकाउंटर) पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब है. एनजीओ PUCL ने पुलिस एनकाउंटर में 58 मौतों को संदिग्ध बताते हुए SIT जांच की मांग की है. कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार इस पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करे. सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी.PUCL की तरफ से पेश वकील संजय पारीख ने कोर्ट को बताया कि पिछले 1 साल में यूपी में 1 हज़ार से ज़्यादा पुलिस मुठभेड़ हुई हैं. पुलिस बेलगाम हो चुकी है. अपराध के खात्मे के नाम पर मानवाधिकारों को ताक पर रख दिया गया है.

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सभी एनकाउंटर्स की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

संजय पारीख ने सभी एनकाउंटर की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन हो. पारीख ने मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को भी पक्ष बनाने की मांग की.

NHRC ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

पारीख ने दलील दी कि राज्य के मुख्यमंत्री ने मुठभेड़ को लेकर पुलिस को बढ़ावा देने वाले बयान दिए हैं. NHRC ने इस आधार पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.

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अगली सुनवाई जुलाई के आखिरी हफ्ते में होने की उम्मीद

लेकिन कोर्ट ने फिलहाल NHRC को पक्ष बनाने से मना कर दिया है. कोर्ट ने यूपी की एडिशनल एडवोकेट जनरल ऐश्वर्या भाटी को याचिका की कॉपी सौंपने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई जुलाई के आखिरी हफ्ते में होने की उम्मीद है.