नवजात बच्चों के लिए ICU और AES बीमारी पर रिसर्च सेंटर के लिए ₹100 करोड़ दे केंद्र- सुशील मोदी

दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बजट से पहले राज्यों के वित्तमंत्रियों की बैठक हुई. इसमें सुशील मोदी ने मांग की कि केंद्र मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में फैले एईएस से हो रही बच्चों की मौत के मद्देनजर नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू और इस बीमारी पर स्टडी के लिए रिसर्च सेंटर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये दे.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र से नवजात शिशुओं के लिए 100 बेड की आईसीयू और रिसर्च सेंटर के लिए 100 करोड़ रुपये देने की मांग की. दिल्ली के विज्ञान भवन में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीमारमण की अध्यक्षता में हुई राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक हुई. इसमें सुशील मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में फैले एईएस से हो रही बच्चों की मौत के बाबत नवजात शिशुओं के लिए 100 बेड की आईसीयू और इस बीमारी के अध्ययन के लिए रिसर्च सेंटर स्थापित करने हेतु 100 करोड़ देने की मागं की. इसके साथ ही नए एम्स के निर्माण के स्थान पर राज्य के पुराने मेडिकल कॉलेज को एम्स में परिवर्तित करने की मांग की.

सुशील मोदी ने ‘हर घर नल जल’ योजना के तहत पाइप से सभी घरों में जलापूर्ति पर मार्च, 2020 तक राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली 29,400 करोड़ की राशि को केन्द्र सरकार द्वारा रिम्बर्स करने की मांग की. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने भी 2024 तक सभी घरों में पाईप से पानी पहुंचाने का निर्णय लिया है, जबकि उसके पहले ही यह योजना बिहार में पूरी हो जायेगी.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वेतन मद में प्रति शिक्षक दिए जाने वाले 22,500 रुपये को घटा कर प्राथमिक शिक्षकों के लिए 15 हजार और अपर प्राथमिक शिक्षकों के लिए 20 हजार कर दिया है. इसके कारण राज्य सरकार को 7 हजार करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा. इसलिए केन्द्र सरकार पूर्व की तरह प्रति शिक्षक वेतन मद में 22,500 रुपये का भुगतान करें.

सुशील मोदी ने कहा कि मध्याह्न भोजना योजना के तहत रसोइए को केन्द्र सरकार द्वारा 600 और राज्य सरकार की ओर से 900 रुपये कुल 1500 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाता है. केन्द्र सरकार अपने अंशदान की 600 रुपये की राशि को बढ़ाकर कम से कम 2 हजार रुपये करें. वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की केन्द्रीय राशि 200 और 300 रुपये में वर्ष 2012 के बाद कोई वृद्धि नहीं की गयी है जिसे बढ़ा कर प्रतिमाह  500 रुपये किया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 45 लाख वृद्धों को पेंशन दे रही है जबकि केन्द्र सरकार केवल 29.90 लाख वृद्धों के लिए अंशदान राशि देती है. वृद्ध पेंशनभोगियों की संख्या की सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए, इसलिए केन्द्र सरकार सभी 45 लाख वृद्धों के लिए पेंशन अंशदान दें. केन्द्र सरकार की विधवा पेंशन पेंशन योजना में विधवा की उम्र 40 तय की गई है, इसे घटा कर 18 साल और उसी प्रकार दिव्यांग पेंशन के लिए 80 प्रतिशत दिव्यांगता को घटा कर 40 फीसदी किया जाए.

इसके साथ ही सुशील मोदी ने देश के 117 पिछड़े जिलों में शामिल बिहार के 13 जिलों में उद्योग लगाने पर इनकम टैक्स और दूसरे टैक्स में राहत देने की केन्द्र सरकार से मांग की. उन्होंने कहा कि मनरेगा और समग्र शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार जितना बजट स्वीकृत करती है बिना किसी कटौती के उसे हर साल जारी करे. पिछले वर्षों में इस राशि में 30 से 40 प्रतिशत की कटौती कर ली गयी है.