लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा एवं नियुक्तियों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था बरकरार रखने और रोस्टर प्रणाली से नियुक्तियां रद्द करने की मांग की है.
उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को पत्र लिखकर संविधान प्रदत्त आरक्षण के प्रावधानों को लोकहित में प्रभावी बनाने का आग्रह किया है.
यादव ने बुधवार को कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा एवं नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. इस प्रावधान के अनुसार अगर कोई परीक्षार्थी इतने अंक प्राप्त कर लेता था तो उसे आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी और ऐसे परीक्षार्थी को 27 प्रतिशत आरक्षण की श्रेणी में नहीं रखकर उसे सामान्य श्रेणी में रखा जाता था.
उन्होंने कहा कि नए नियम के अनुसार, अगर कोई परीक्षार्थी या प्रतियोगी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी प्राप्त कर ले, तब भी उसे 27 प्रतिशत आरक्षण वाली श्रेणी में ही रखा जाता है. नये नियम के कारण पिछड़े वर्ग को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है.
यादव ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. उन्होंने दावा किया कि पिछड़े वर्ग को सरकारी नियुक्तियों से वंचित करने के लिए एक नयी प्रणाली से नियुक्तियां की जा रही है जिसे रोस्टर प्रणाली का नाम दिया गया है. इस प्रणाली के अनुसार, केवल दो-दो, तीन-तीन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं, इतने कम पदों की नियुक्तियों पर आरक्षण लागू नहीं होता.
उन्होंने कहा कि रोस्टर प्रणाली के तहत पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने रोस्टर प्रणाली द्वारा नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की.