रामपुर: रामपुर में जमीन कब्जा करने के चक्कर में भू माफिया घोषित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान को रामपुर की एसडीएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं. यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 3.5 किलोमीटर की सड़के ऐसी है जो अलग-अलग गांवों को जोड़ती थी.
पीडब्ल्यूडी की शिकायत पर रामपुर की एसडीएम कोर्ट ने सरकारी सड़क से आजम खान को 15 दिन के भीतर अपना कब्जा हटाने का आदेश दिया है. आज़म खान को इस सड़क पर बना अपनी यूनिवर्सिटी का गेट हटाना होगा और इस सार्वजनिक सड़क का कब्जा पी डब्लू डी विभाग को देना होगा.
सरकारी संपत्ति पर आजम खान का अवैध कब्जा मानते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं. हालांकि आजम खान का इस मामले पर अलग ही तर्क है उनका कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है.
आजम खान को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार की भरपाई करनी होगी. इसके अलावा कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 प्रति माह की दर से देने होंगे.
बता दें कि इसके अलावा जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीनें कब्जाने के आरोप में फंसे आजम खान को प्रशासन ने भूमाफिया घोषित किया है. आजम के खिलाफ बीते एक हफ्ते में 26 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. इसी सिलसिले में जिला प्रशासन ने आजम के खिलाफ कार्रवाई की है. एसडीएम की तरफ से उनका नाम ऐंटी-भू माफिया पोर्टल में भी दर्ज कर लिया गया है.
आजम खान पर हाल ही में प्रशासन ने कोसी नदी क्षेत्र की 5 हेक्टेयर सरकारी जमीन कब्जाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसके बाद आजम खान और पूर्व सीओ आले हसन का नाम एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज किया गया है. जिला अधिकारी ने बताया कि नदी की जमीन कब्जाने का आरोप जांच में सिद्ध हुआ है जिसके बाद प्रशासन की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कराया गया है. वहीं लगभग 26 किसानों की जमीन पर कब्जा करने के आरोप उनपर पहले ही हैं.
मुकदमों की बारिश के बाद आजम खान का पूरा परिवार मैदान में उतर गया है. आजम खान ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार लोकसभा चुनाव में रामपुर में मिली हार की खीज उनपर मुकदमे करवाकर निकाल रही है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि रामपुर एक नमूना है कि कैसे समाजवादी सरकार में जमीनों पर कब्जा किया गया है.
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