लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को पेश सालाना बजट में लावारिस गोवंशीय पशुओं के रखरखाव और गौशालाओं के निर्माण के लिये करीब 448 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में गौवंशीय पशुओं के रख-रखाव एवं गौशाला निर्माण कार्य के लिये 247.60 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं.
इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है.
प्रदेश में गौवंश संवर्द्धन के लिये पशुपालन और दुग्ध विकास के अलावा अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है. प्रदेश में शराब की बिक्री पर विशेष शुल्क लगाने से मिलने वाले करीब 165 करोड़ रुपय का उपयोग प्रदेश के निराश्रित एवं बेसहारा गौवंशीय पशुओं के भरण-पोषण के लिये किया जायेगा.
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सरकार ने बजट में पंडित दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के संचालन के लिये 64 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जिसके तहत 10 हजार इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है. मथुरा में नई डेयरी की स्थापना के लिये 56 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है.
बजट में उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति, 2018 के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिये पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. साथ ही दुग्ध संघों तथा समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तारीकरण, कृषक प्रशिक्षण, तकनीकी निवेश, पशु प्रजनन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनाओं के लिये 93 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.
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