नई दिल्लीः यूपी सरकार ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में प्रस्तावित 'नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' की स्थापना के लिए गंभीर प्रयासों में जुटी है. सोमवार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कैबिनेट ने नोएडा में एयरपोर्ट के लिए धन आवंटन और ज़मीन अधिग्रहण संबंधी कार्यों की समीक्षा की और इस बाबत महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए.

सरकार की घोषणाएं
सरकार ने घोषणा की है कि नोएडा एयरपोर्ट के लिए कुल 1239.1416 हेक्टेयर को 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिग्रहित किया जाएगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय को रेवेन्यू की छूट
यू पी सरकार ने आधिकारिक पत्र के माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को विशेष छूट देने का अनुमोदन किया है. इसके तहत अब एयरपोर्ट के लिए कुल अधिग्रहित भूमि के मूल्य का 2.5 फीसदी राजस्व विभाग को देने के नियम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को मुक्ति मिल जाएगी.

अब योगी सीधे तौर पर ले सकेंगे वित्तीय फैसले
कैबिनेट ने अनुमोदन के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रस्तावित एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण संबंधी सारे वित्तीय फैसले सीधे तौर पे खुद ही ले सकेंगे.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय को  मुफ्त ज़मीन भी दी जाएगी 
यूपी सरकार ने ये भी तय किया है कि एयरपोर्ट की सीमा में जिस भी विभाग की सरकारी परिसम्पत्तियां और ज़मीन आ रही होंगी वो विभाग मुफ्त में अपनी वो प्रॉपर्टी नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंप देंगे.

डीएम नोएडा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
इस मामले में सरकारी जमीनों का आकलन नोएडा के कलेक्टर कर रहे हैं. नोएडा के डीएम को ये भी आदेश दिया गया है कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में नागरिकों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में आने वाले धन का आंकलन किया जाए जिसे फिर मुख्यमंत्री की सहमति से आवंटित किया जाएगा.

एआईएएल संवारेगा नोएडा एयरपोर्ट की तक़दीर
नोएडा एयरपोर्ट का विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) में किया जाएगा जिसके लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) को अधिकृत किया गया है. एनआईएएल अधिग्रहित भूमि का विकास खुद करने और अन्य डेवेलपर्स से कराने के लिए स्वतंत्र है. इसके लिए अधिग्रहित ज़मीन उसे 90 साल की लीज़ पर दी गई है.

यूपी सरकार ने जेवर हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की