लखनऊ: राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. राज्य सरकार अब हर पुलिस थाने में दो-दो एडिशनल थानेदार तैनात करेगी. हर थाने में तैनात किए जाने वाले एडिशनल थानेदार में से एक को क़ानून व्यवस्था संभालने का काम दिया जाएगा, जबकि दूसरे एडिशनल थानेदार को अपराध के जांच की जिम्मेदारी मिलेगी.
सरकार शुरुआत में इस सिस्टम को लखनऊ और आसपास के ज़िलों में लागू करने तैयारी कर रही है. अगर नई व्यवस्था सफल हुई तो इसे राज्य भर में लागू किया जाएगा. इससे पहले हुए प्रमोशन के बाद 2200 सब इन्स्पेक्टर अब इन्स्पेक्टर बन गए हैं. योगी सरकार से पहले मायावती के राज में भी कानून व्यवस्था में सुधार की ऐसी कोशिश हुई थी.
यूपी के डीजीपी ओमप्रकाश सिंह ने कई सीनियर पुलिस अफसरों के साथ लम्बी मीटिंग की. बैठक में पुलिस थानों में एडिशनल थानेदारों की तैनाती पर चर्चा हुई. ये सिस्टम कैसे लागू हो, इसके लिए एक कमेटी बनायी गयी है. तकनीकी सेवा के एडीजी आशुतोष पांडे को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. उनकी सिफारिशों के बाद एडिशनल थानेदारों की पोस्टिंग शुरू होगी.
यूपी में थानेदारों के पास काम का बहुत बोझ रहता है. वीआईपी ड्यूटी और लॉ ऐंड ऑर्डर संभालने में ही सारा वक्त निकल जाता है. लखनऊ में 43 पुलिस थाने हैं, जिनमें 115 इंस्पेक्टर तैनात हैं. अब इन इंस्पेक्टरों में से ही कुछ को एडिशनल थानेदार बनाया जाएगा. इनमें से क्राइम के लिए अलग थानेदार बनाया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अलग थानेदार को मिलेगी. डीजीपी ने मीटिंग में लखनऊ, सीतापुर और बाराबंकी के कई थानेदारों को भी बुलाया था.