वर्तमान में ज्यादातर नगर निकायों में उस क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों के मालिकाना हक का विवरण नहीं है जिससे अक्सर कानूनी विवाद होते रहते हैं. कहा जा रहा है कि यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. राजू की पहल पर लागू की जा रही है.
अधिकारी ने कहा कि शुरुआती चरणो में यह योजना लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज में लागू की जाएगी.
प्रदेश सरकार सर्वे ऑफ इंडिया से तकनीकी मदद लेगी और एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी. कमेटी में योजना, शहरी और ग्रामीण विकास, विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
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