लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रविवार को किसान पाठशाला में घोषणा की कि मंडियों को अफसर नहीं, बल्कि किसानों के चुने हुए प्रतिनिधि चलाएंगे. योगी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, "केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों को समृद्द बनाने के लिए कार्य कर रही है. आने वाले समय में मंडियों को अफसर नहीं, बल्कि किसानों के चुने हुए प्रतिनिधि चलाएंगे, ताकि उनकी समस्याओं का ठीक ढंग से निपटारा हो सके."


मुख्यमंत्री ने कहा, "किसान पाठशाला के विगत दो संस्करणों में प्रदेश के सभी जनपदों के लगभग 15,000 कृषि केंद्रों पर किसानों की आय को दोगुना करने व आधुनिक तकनीक के साथ ही कम लागत व अधिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है. इससे अन्नदाताओं को लाभ हो रहा है."


उन्होंने कहा कि पंचायतीराज विभाग की योजनाओं का अवलोकन करने के बाद ग्राम पंचायतों को विकास की धुरी बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने हर गांव का अपना सचिवालय होने की बात कही, ताकि ग्रामीणों की रोजमर्रा की गतिविधियों का प्रभावी निस्तरण किया जा सके.


बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने यहां रविवार को 'द मिलियन फारमर्स स्कूल' का शुभारंभ किया, उन्होंने कहा कि यह वही प्रदेश है, जहां पहले राजनीतिक उपेक्षा के कारण किसान आत्महत्या करता था, शासन की अकर्मण्यता के कारण किसान लागतार घाटे में चल रहा था. दो वर्षो में राज्य ने रिकार्ड खाद्यान्न प्राप्त किया है,

योगी ने कहा, "केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद कि योजनाओं को भी यहां लागू नहीं किया गया जिसका खमियाजा हमारे किसानों को भुगतना पड़ा, 2017 में किसानों ने हमारे हाथों में राज्य की बागडोर सौंपी, क्योंकि किसान हमारी पार्टी के एजेंडे में शामिल रहा. हमने 2 करोड़ 33 लाख किसानों के डाटा बैंक को तैयार करने और केंद्र की योजनाओं को लागू करने का कार्यक्रम तैयार किया,"

उन्होंने कहा, "जो किसान कृषि से पलायन करने को मजबूर था, वह आज रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है, मशीनरी आज भी वही है, लेकिन राजनैतिक नेतृत्व बदला है."

योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 करोड़ 3 लाख किसानों को 2-2 हजार की किस्तें मिली हैं, बाकियों का भी डेटा तैयार किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "किसानों से जुड़ी बातों की मॉनिटरिंग प्रतिदिन मैं खुद करता हूं, आज प्रदेश में 6 हजार से अधिक जगहों पर गेहूं क्रय केंद्र संचालित हो रहे हैं."

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