आधी रात तक चली योगी सरकार की बैठक में बड़े फैसले, जेवर में एयरपोर्ट, जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली
लखनऊ: योगी सरकार आधी रात तक एक्शन में है. बीती रात एक बजे तक मुख्यमंत्री ने मंत्रियों औऱ अफसरों के साथ बैठक की. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. जेवर में एयरपोर्ट को योगी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है. वहीं 14 अप्रैल से हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का फैसला भी किया गया है. इसके अलावा राज्य की तमाम योजनाओं में अब ‘मुख्यमंत्री’ नाम जोड़ने का फैसला भी किया गया है.
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क्या रही बैठक की बड़ी बातें-
बिजली को लेकर योगी सरकार पूरे एक्शन में है. यूपी के गांवों में अब शाम छह बजे से सवेरे छह बजे तक बिना कटौती के बिजली मिलेगी. 14 अप्रैल से ज़िला हेडकवाटर में 24 घंटे, तहसीलों और गांव में 18 -18 घंटे बिजली सप्लाई के आदेश दिए गए हैं.
100 दिनों में पांच लाख नए कनेक्शन का आदेश
रात डेढ़ बजे तक चली मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में पांच लाख नए कनेक्शन करने के आदेश दिए. बिजली चोरी रोकने के लिए योगी सरकार ने अफ़सरों को एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा है. मुख्यमन्त्री के आफिस में बिजली को लेकर रात एक बजे तक बैठक चली है.
नोएडा के पास जेवर में बनेगा एयरपोर्ट
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिन योजनाओं में देरी हुई, योगी सरकार ने उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं. नोएडा के पास ही जेवर में अब एयरपोर्ट बनेगा. मायावती के राज में इसका फ़ैसला हुआ था, लेकिन अखिलेश सरकार आगरा में एयरपोर्ट बनाना चाहती थी.
योजनाओं में जुड़ेगा मुख्यमंत्री नाम
आधी रात तक चली बैठक में यूपी सरकार ने राज्य की सभी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाकर ‘मुख्यमंत्री’ नाम लगाने का फ़ैसला किया है. अखिलेश सरकार में अधिकत्तर योजनाओं में सबसे पहले ‘समाजवादी’ शब्द जोड़ा गया था. जैसे- समाजवादी पेंशन योजना और 108 समाजवादी एंबुलेंस सेवा.
शराब के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा फैसला
शराब के खिलाफ योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. राज्य के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि रिहाइशी इलाकों में किसी शराब दुकान की किसी सूरत में अनुमति नहीं दी जायेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे किनारे के शराब दुकान रिहाइशी इलाकों में शिफ्ट हो रहे हैं जिसका लोग पूरजोर विरोध कर रहे हैं.
अधिकारियों को दी सख्त हिदायत बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को समय और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की सख्त हिदायत दी है. बैठक में लगभग तीन घंटे तक औद्योगिक विभाग का प्रेजेंटेशन चला. जिसके बाद फैसला लिया गया कि प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने और नए उद्योगों की स्थापना के लिए नई औद्योगिक निवेश नीति शीघ्र ही लागू की जाएगी. बैठक में और क्या फैसला हुए-- उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जल्दी से जल्दी किया जाए.
- उद्योगों और अवस्थापना विकास के लिए किसानों से भूमि अधिग्रहण होगी.
- नियमों व प्रक्रियाओं को सरलीकृत और पारदर्शी बनाया जाए और कम से कम समय में उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक क्लीयरेन्स जारी किए जाएं.
- प्रार्थना पत्रों की ऑनलाइन फाइलिंग और उनकी समयबद्ध स्वीकृति की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए.
- औद्योगिक विकास की दिशा में गम्भीरता से कार्य किया जाए, जिससे प्रदेश में निवेश का वातावरण बन सके.
- मण्डल और जनपद स्तर पर भी उद्योग बन्धु को क्रियाशील किया जाए, जिससे उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण हो सके.
- जो यूनिट बंद हो चुकी है उन्हें जीवित करने की कोशिश की जाएगी.
- खादी ग्रामोद्योग और सोलर पावर को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
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