नई दिल्लीः कोरोना महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन के बाद से यूपी में ग़रीबी और बेरोज़गारी बढ़ गई है. दूसरे राज्यों से प्रवासी मज़दूरों का आना लगातार जारी है. ऐसे में लोगों को रोज़गार मिले ये सीएम योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी चिंता है. इस बार उन्होंने महिलाओं के हाथ मज़बूत करने पर ज़ोर दिया है. मक़सद ये है कि ऐसा करने से परिवार को सहारा मिलेगा. योगी सरकार ने सेल्फ़ हेल्प ग्रूप के सहारे ग्रामीण यूपी को बचाने की तैयारी की है. बदले माहौल में सहायता समूहों से मास्क, पीपीई और सेनिटाइजर बनाने का फ़ैसला हुआ है. इसके लिए महिलाओं के ग्रूप को सस्ते में लोन दिए जाने की शुरूआत हुई है.


यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 218 करोड़ रूपये देने का एलान किया है. राज्य में 3 लाख से अधिक सेल्फ़ हेल्प ग्रूप हैं. जिनसे क़रीब 38 लाख परिवार जुड़े हैं. लॉकडाउन के कारण पिछले दो महीनों से इन सहायता समूहों का काम काज ठप्प था. इनके परिवार के अधिकतर पुरूष सदस्य भी बेरोज़गार हो चुके हैं. गांवों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है. लोगों को खाने के लाले पड़े हैं. ऐसे में अर्थिक मदद देकर सेल्फ़ हेल्प ग्रुप को फिर खड़ा करने का फ़ैसला हुआ है. इन्हें काम देने के लिए योगी ने कुछ बड़े निर्णय किए हैं.


ये कहा गया है कि जो काम बाहरी कंपनियां करती थीं. वहीं काम अब स्वयं सहायता समूह करेंगी. यूपी में क़रीब 1 करोड़ 80 लाख बच्चों के लिए यूनिफ़ॉर्म बनते हैं. हर साल दो जोड़ी यूनिफ़ॉर्म बनते हैं. हर साल स्कूली बच्चों के लिए 1 करोड़ 80 लाख स्वेटर बनते हैं. अब सेल्फ़ हेल्प ग्रूप से ही ये काम कराया जाएगा. स्कूल बनाने का काम भी इन्हें दिया जा सकता है. ऐसा करने पर महिलाओं को लगातार रोज़गार मिलता रहेगा. यूपी में स्कूली बच्चों को बैग, यूनिफ़ॉर्म, किताबें और स्वेटर फ़्री में मिलते हैं.


योगी सरकार ने एक नया प्रयोग शुरू किया है. सरकार ग्रामीण इलाक़ों में बैंकिंग सखी तैनात करने पर विचार कर रही है. पहले चरण में 58 हज़ार महिलाओं को ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी. हर ग्राम पंचायत में एक. बैंक में काम काज करने में ये सखियां अब गांव की महिलाओं की मदद करेंगी. इसके बदले उन्हें हर महीने 4000 रूपये मिलेंगे. 6 महीने तक अच्छा काम करने के बाद इन बैंकिंग सखियों को कमीशन भी मिलेगा. गांव की अनपढ़ या फिर कम पढ़ी लिखी महिलाओं को बैंक आने जाने में बड़ी परेशानी होती है. जबकि सरकार की अलग अलग योजनाओं में इन्हें सब्सिडी या फिर पेंशन तक मिलता है.


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