लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव पास किए गए. इन प्रस्तावों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पीएम मोदी की महत्वकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को लेकर रहा. यूपी सरकार प्रदेश के करीब 1.18 करोड़ परिवारों को इस योजना के जरिए लाभान्वित करेगी.
प्रदेश के करीब 6 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना में जो पैसा खर्च होगा उसका 60 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी जबकि 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देगी. जिस बीमा कंपनी को यह काम सौंपा जाएगा उसे ई-निविदा के माध्यम से चुना जाएगा.
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1.18 करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपये प्रति परिवार के हिसाब से कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. यह सुविधा सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी मिलेगी. इस योजना के लिए सरकार आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति करेगी.
हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया है कि कितने आयुष्मान मित्रों को इस काम के लिए रखा जाना है. इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी और योगी सरकार के लिए गेमचेंजर योजना माना जा रहा है.
जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट में हुए पास
- दिव्यांगता निवारण के लिए प्रचार प्रसार की योजना
- सोलर पावर को बढावा देने की योजना
- तीन चीनी मिलों की इकाइयों में दोबारा शुरू होगा काम
- ग्राम चौकीदार को अब ग्राम प्रहरी के नाम से जाना जाएगा
- व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि 5 लाख से 10 लाख हुई
- गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम बनेगा
- आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड फूड योजना
- समग्र शिक्षा अभियान के संचालन का निर्णय
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण से संबिधत योजना
- एटा, फतेहपुर, गाजीपुर और सिद्धार्थनगर में बनेंगे मेडिकल कॉलेज
- सरकारी ऑफिसों में लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन शुरू किया जाएगा.