लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई गेहूं खरीद नीति को मंजूरी देते हुए ज्यादा से ज्यादा खरीद केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है. लोकभवन में आयोजित इस बैठक में नई गेहूं नीति, सिनेमा हॉल के लाइसेंस प्रणाली के सरलीकरण समेत 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है.
राज्य में एक अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी. साथ ही यह भी तय किया गया है कि 72 घंटे में किसानों को ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा. केंद्र सरकार ने साल 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1735 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. इसपर 10 रुपये प्रति क्विंटल उतराई दी जाएगी.
कैबिनेट की बैठक में यह भी तय किया गया कि बीमा योजना को संस्थागत वित्त विभाग से लेकर राजस्व विभाग को सौंपा जाएगा. वहीं पंडित दीन दयाल आदर्श नगर पंचायत योजना को भी मंजूरी दे दी गई है.
कैबिनेट ने उद्योग विभाग से भी जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी. उत्तर प्रदेश सीमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को राज्य सरकार के दूसरे विभाग में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही इस पर आदेश दिया था.
राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया है. सरकार ने कहा कि अब राज्य स्तर के तीन बेहतर किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे.
कैबिनेट ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के मानक में बदलाव को हरी झंडी दी है. यहां पर अब 10 मंजिल का बीआरडी मेडिकल कॉलेज बनेगा. इससे पहले 16 मंजिल के निर्माण को मंजूरी मिली थी.
इसके साथ ही सरकार गंगा नदी के किनारे बिजनौर से बलिया तक 27 जिलों में नदी की दोनों तरफ हरित पट्टी बनाएगी. यह हरित पट्टी एक-एक किलोमीटर की होगी. इसके बाद दूसरे चरण में सहायक नदियों को शामिल किया जाएगा. सरकार इस योजना को स्वयंसेवी संगठनों की मदद से आगे बढ़ाएगी. इसमें एक व्यक्ति एक वृक्ष योजना भी शामिल होगी.
कैबिनेट ने प्रदेश में आठ रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को भी मंजूरी दी. कुंभ मेले के लिए स्थाई निर्माण के भी निर्देश दिए गए.