नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट से हर तबका उम्मीद लगाए बैठा था. इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं थीं. महिलाओं को निराश नहीं करते हुए सरकार ने उनके लिए इस बजट को मिलाजुला रखा है. एक तरफ जहां शहरी महिलओं को EPF में छूट और पेड मैटरनिटी लीव जैसे बड़े फायदे मिले तो वहीं ग्रामीण महिलाओं को गैस कनेक्शन और सामाजिक सुरक्षा की सौगात मिली. आइए जानें कि महिलाओं को और क्या क्या मिला-
- जेटली ने घोषणा की साल 2018 में नौकरी शुरू करने वाली महिलाओं को EPF में 12 फीसदी की जगह 8 फीसदी ही देना होगा. नई महिला कर्मचारियों को ये छूट मिलेगी.
- उज्जवला योजन के तहत बीपीएल सूची वाली आठ करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का एलान हुआ है.
- छह महीने की मैटरनिटी लीव (बच्चे को जन्म देने के बाद मिलने वाली छुट्टी) मिलेगी. इन छुट्टीयों में पूरी सैलरी भी मिलेगी.
- महिला स्वंय सहायता समूहों को पिछले साल मिली ऋण राशि 42,500 करोड़ रुपए को बढ़ाकर इस साल 75,00 करोड़ रुपए किया जाएगा.
- बेटी बचाओ के तहत 2015 में सुकन्या समृद्धी योजना को लॉन्च किया गया था. 2017 तक देशभर में लड़कियों के लिए 1.26 करोड़ खाते खोले गए हैं जिसमें 19,183 करोड़ जमा किए गए हैं.
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार मिशन के बजट को बढ़ाकर 5,750 करोड़ का कर दिया गया है.
- जातिगत जणगणना से मिली सामाजिक और आर्थिक जानकारी को आधार बनाकर हर घर के वृद्ध, विधवा, अनाथ, दिव्यांग और वंचितों तक पहुंचने की मुहिम पर ज़ोर देते हुए व्यापक सामाजिक सुरक्षा को लेकर वित्त मंत्री ने लागू किए जाने वाले प्रोग्राम की जानकारी दी. इसके लिए राषट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम के तहत 9, 975 करोड़ की रकम जारी की जाएगी.