आम बजट 2018-19 की खास बातें: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण को शुरू करते हुए कहा, "बाजार में कैश का प्रचलन कम हुआ है. हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर है. भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी." इससे उनका इशारा एक बार फिर नोटबंदी को सफल बताने की ओर था. आइए जानते हैं बजट की बड़ी बातें-


- इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं. नौकरी पेशा को इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं, 40 हजार तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10 से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है. अब जितनी सैलरी है उसमें 40 हजार घटाकर टैक्स देना होगा.


- नए कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार 12 फीसदी देगी. 70 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी सरकार.


- पिछले 3 सालों में औसत विकास दर 7.5 प्रतिशत पहुंची है, भारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन डॉलर की हुई है.


- टैक्स पेयर बेस 2014-15 के 6.47 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में 8.27 करोड़ हो गया है.


- 2018-19 में वित्तिय घाटा (fiscal deficit) GDP का 3.3% रहने का अनुमान है.


- 250 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी के लिए कॉरपोरेट टैक्स रेट कट 25% होगा.


- मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूट 15% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा.


- बिटक्वाइन जैसी करेंसी अब नहीं चलेगी. क्रिप्टोकरेंसी की जगह ब्लॉकचेन की तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा.


- देश के पास 124 एयरपोर्ट्स हैं. इसमें पांच गुना इज़ाफा किया जाएगा. हर साल एक बिलियन एयर ट्रिप्स का लक्ष्य है. उड़ान स्कीम के तहत नहीं इस्तेमाल हो पा रहे 56 एयरपोर्ट्स और 31 हेलिपैड्स को काम में लाया जाएगा.


- अमृत प्रोग्राम के तहत 500 शहरों में पानी की आपूर्ति की जाएगी. इससे संबंधित 494 ठेके जिनकी कीमत 19,428 करोड़ हैं, दिए जा चुके हैं.


- गंगा की सफाई के लिए नमामी गंगे प्रोजेक्ट के तहत 187 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है.


- हेल्थ और शिक्षा सेस अब कुल मिलाकर 4% लगेगा.


- वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न जमा योजनाओं पर मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स में छूट मिलेगी, पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी.


-  म्युचुलअ फंड पर 10% LCTC लगेगा.


- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेगी सरकार. न्यूनतन समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ाने का एलान. खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना होगा. नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का एलान, किसानों को पूरा एमएसपी देने का लक्ष्य. जिलेवार खेती का मॉडल तैयार किया जाएगा.


- 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे. आलू, टमाटर और प्याज के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए देगी. अब पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा. 1290 करोड़ रुपए से बांस मिशन चलाया जाएगा. खेती के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ मिलेंगे.


- 4 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन देंगी सरकार. 2 करोड़ शौचालय और बनाए जाएंगे.


- आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल खोलेंगी सरकरा. प्री-नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई के लिए एक नीति होगी.


- 50 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा मुहैया कराया जाएगा. हर साल पांच लाख रुपए दिए जाएंगे. इसके सहारे देश की 40 फीसदी आबादी को मिलेगा हेल्थ बीमा का लाभ.


- 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. टीबी मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपए की स्कीम. टीबी मरीज को हर महीने 500 रुपए देंगे.


- व्यापार शुरू करने के लिए मुद्रा योजना में 3 लाख करोड़ का फंड. छोटे उघोगों के लिए 3,794 करोड़ रुपए खर्च होंगे.


- उज्जवला स्कीम के तहत 8 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन, वहीं 2 करोड़ शौचालय बनवाने का लक्ष्य और 2022 तक सबको घर देने का भी लक्ष्य.


- स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर चुने गए हैं. सीमा पर सड़कें बनाने पर भी जोर है. धार्मिक-पर्यटन शहरों के लिए हेरिटेज सिटी की योजना है.


- अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 56,619 रुपए, अनुसूचित जनजाती के लिए 39,135 रुपए की राशि का आवंटन करेगी सरकार.


- सांसदों के भत्ते हर पांच साल में बढ़ेंगे. राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होगा और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख होगा.


- 99% MSME को 25% टैक्स ही देना होगा.


-100 करोड़ के टर्नओवर वाली कृषि उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का 100% टैक्स माफ किया जाएगा.


- अरुणाचल प्रदेश में सी-ला पास के पास टनल बनाने के भी प्रस्ताव है.


- देशभर में आयकर का आकलन ऑनलाइन होगा.


 - गोल्ड डिपॉज़िट अकाउंट खोलने में लोगों को आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा. इसके मुद्रीकरण स्कीम को भी सिरे से ठीक किया जा रहा है.


- देशे में दो इंडस्ट्रीय कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इसके जरिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा.