कोरोना में नौकरी जाने पर भीख मांगने लगे 450 भारतीय श्रमिक, सऊदी प्रशासन ने भेजा डिटेंशन सेंटर
जेद्दा में भीख मांगने पर 450 श्रमिकों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया. डिटेंशन सेंटर में भेजे गये श्रमिकों में से अधिकांश का वर्क परमिट समाप्त हो चुका है.
सऊदी अरब में रह रहे भारतीय श्रमिकों को कोरोना वायरस के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सऊदी अरब के शहर जेद्दा में तो काम नहीं होने के चलते श्रमिकों को भीख तक मांगनी पड़ रही है. जेद्दा में भीख मांगने पर 450 श्रमिकों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया.
डिटेंशन सेंटर में भेजे गये इन श्रमिकों में से अधिकांश का वर्क परमिट समाप्त हो चुका है. इन भारतीय श्रमिकों में से ज्यादातर तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, कश्मीर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य से हैं.
वीडियो में कहा- कोई अपराध नहीं किया इन लोगों का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि इनका एकमात्र क्राइम भीख मांगना था जिसके बाद सऊदी अथॉरिटीज ने किराये के कमरों पर ले गये और पहचान करके जेद्दा स्थित शुमैसी डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया. डिटेंशन सेंटर भेजे गये श्रमिकों में से 39 उत्तप्रदेश, 10 बिहार, 5 तेलंगाना, 4-4 महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और 1 आन्ध्रप्रदेश से है.
डिटेंशन सेंटर भेजे गये लोगों में से बहुत से लोग हताश हैं. इनका कहना कि नौकरी चली जाने के बाद बने हालातों के चलते ही उन्होंने भीख मांगी और यही उनका एकमात्र अपराध है. अब यहां सेंटर में परेशान हो रहे हैं.
कई देशों ने अपने श्रमिकों को निकाला श्रमिकों में से एक ने कहा कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश श्रीलंका आदि देशों के अधिकारियों ने अपने श्रमिको की मदद की और उन्हें यहां से निकाल लिया. लेकिन हम अभी भी फंसे हुये हैं.
सामाजिक कार्यकर्ता और एमबीटी नेता अमजद उल्लाह खान के अनुसार जब सऊदी अथॉरिटीज को उनके वर्क परमिट खत्म होने की बात पता चली तो उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया. अजमद ने पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और भारतीय राजदूत औसफ सईद को पत्र लिखकर श्रमिको की स्थिति से अवगत कराया है और उन्हें वापस लाने की मांग की है.
यह भी पढ़ें-
जम्मू कश्मीर के राजौरी से लश्कर के तीन आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद
जम्मू-कश्मीर को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का एलान