इंग्लैंड: समय से पहले आम चुनाव होने की सुगबुगाहट, संसद में पीएम बोरिस जॉनसन की हार बन सकती है वजह

पिछले महीने ही बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं. एक महीने के भीतर ही इस घटना को बोरिस की बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है.

लंदन: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को ब्रेक्जिट पर संसद में पहली बड़ी हार मिली है. उनकी खुद की कंजर्वेटिव पार्टी के बागी सांसदों ने विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर हाउस ऑफ कामंस के कामकाज का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया जिससे ब्रेक्जिट में देरी हो सकती है. इस वजह से अब इंग्लैंड में मजबूरन समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं.

जॉनसन को इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर 301 वोट ही मिले जबकि उनके खिलाफ 328 वोट पड़े. बोरिस जॉनसन इस वादे के साथ प्रधानमंत्री बने थे अगर 31 अक्टूबर तक ब्रेक्जिट पर समझौता नहीं हुआ तो भी ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा जबकि विरोधी चाहते हैं कि यह समयसीमा बढ़ायी जाए.

जॉनसन की खुद की पार्टी के 21 सांसदों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया जिससे देश में अक्टूबर के मध्य तक आम चुनाव कराए जाने की संभावना बन गई है. अगर बुधवार को होने वाला मतदान भी जॉनसन के खिलाफ जाता है तो वह संसद द्वारा ब्रेक्जिट समझौते पर पहुंचने के लिए कम से कम 31 जनवरी 2020 की समयसीमा मांगने के लिए बाध्य होंगे.

इसलिए जल्दी हो सकते हैं चुनाव

हालांकि उन्होंने इस मांग के आगे न झुकने की पुष्टि करते हुए एक बयान में कहा कि वह इसके बजाय आम चुनाव कराने के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे. प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार हार के तुरंत बाद जॉनसन ने कहा, ''आज रात मतदान के नतीजों के बारे में कोई वहम मत रखिए. इसका मतलब है कि संसद किसी भी समझौते को खत्म करने की कगार पर है. चूंकि कल होने वाले मतदान से यूरोपीय संघ से बातचीत की कमान संसद के पास चली जाएगी तो इसका मतलब होगा और दुविधा, और विलंब और भ्रम.''

अपनी पार्टी के बागी सांसदों को भी बोरिस ने चेतावनी दी है. उन्होंने कहा, ''अगर संसद बुधवार को बिना समझौते वाले ब्रेक्जिट विधेयक को रोकने के लिए मतदान करती है तो जनता यह तय करेगी कि 17 अक्टूबर को इस मुद्दे को सुलझाने और ब्रेक्जिट को आगे ले जाने के लिए कौन यूरोपीय संघ जाएगा.''

वहीं विपक्ष के नेता कोर्बिन ने कहा, ''मतदान से पुष्टि हो गई है ब्रिटेन में बिना किसी समझौते के यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए बहुमत नहीं है. जॉनसन को चुनाव कराने का कोई प्रस्ताव पेश करने से पहले बिना समझौते के अलग न होने वाला प्रस्ताव पेश करना चाहिए.''

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