Hijab Row पर पाकिस्तान के बाद अब मुस्लिम देशों के संगठन 'OIC' ने की टिप्पणी, कहा- मुसलमानों की सुरक्षा होनी चाहिए सुनिश्चित

Hijab Controversy: OIC से पहले इस मामले में अमेरिका और पाकिस्तान भी टिप्पणी कर चुका है.

फोटो क्रेडिट - सोशल मीडिया

OIC on Hijab: कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद  पर अब इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी  (OIC) ने भी टिप्पणी की है. OIC के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहिर ने संयुक्त राष्ट्र (United Nation) में कहा कि मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन निशाना बनाया जा रहा है, इन मामलों को लेकर जरूरी कदम उठाया जाना चाहिए. 

वहीं अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर OIC ने कहा, 'इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव ने उत्तराखंड के हरिद्वार में 'हिंदुत्व' समर्थकों की ओर से मुसलमानों के नरसंहार के लिए आह्वान, सोशल मीडिया साइट्स पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं, साथ ही कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने पर गहरी चिंता जताई है. ' 

 

The #OIC General Secretariat further urges once again #India to ensure the safety, security & wellbeing of the #Muslim community while protecting the way of life of its members & to bring the instigators & perpetrators of acts of violence and hate crimes against them to justice.

— OIC (@OIC_OCI) February 14, 2022

अमेरिका और पाकिस्तान कर चुके हैं टिप्पणी 

OIC से पहले इस मामले में अमेरिका और पाकिस्तान भी टिप्पणी कर चुका है. दहरअसल हाल ही मेंअमेरि की सरकार में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामले के राजदूत राशद हुसैन ने हिजाब विवाद को लेकर कहा था, ‘धार्मिक स्वतंत्रता में लोगों को अपने धार्मिक कपड़ों को चुनने की पूरी आजादी होती है. कर्नाटक को धार्मिक कपड़ों की अनुमति का निर्धारण नहीं करना चाहिए. स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और महिलाओं और लड़कियों को कलंकित और हाशिए पर लाता है.’

इसके अलावा पाकिस्तान के भी कई मंत्री इस विवाद पर अपनी राय दे चुके हैं. पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मुसलमान लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हैं. 

भारत ने टिप्पणियों  पर जताई थी आपत्ति

वहीं भारत ने आंतरिक मामले में अन्य देशों की टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी. आलोचना को सिरे से खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि देश के आंतरिक मामलों पर ‘‘किसी अन्य मकसद से प्रेरित टिप्पणियां’’ स्वीकार्य नहीं है.