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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)

अमेरिका में ट्रांसजेंडर को लड़कियों की खेल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने से रोकने के लिए लाया गया बिल, राष्ट्रपति जो बाइडेन नाराज, करेंगे वीटो!

US News: अमेरिका में पब्लिकन के दबदबे वाले यूएस हाउस में एक बिल पारित किया गया है. इससे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खफा है.

US House of Representatives New Bill: अमेरिकी संसद में ट्रांसजेंडर (Bill To Ban Trans Athletes) को लेकर एक बड़ा बिल लाया गया है. वहां यूएस हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव ने ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिलाओं और लड़कियों के स्कूली खेलों में प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित करने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. ये बिल यदि संसद के ऊपरी सदन से भी पारित हो गया तो ट्रांसजेंडर वहां के गर्ल्‍स स्‍कूल में होने वाली खेल-प्रतिस्पर्धाओं में हिस्‍सा नहीं ले पाएंगी.

यूएस हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव से मिली जानकारी के मुताबिक, उनके यहां ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिलाओं और लड़कियों के स्कूली खेलों में प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित करने के लिए एक रिपब्लिकन बिल गुरुवार, 20 अप्रैल को पारित हुआ है. अब ये बिल सीनेट के पास जाएगा, हालांकि वहां इस बिल के पारित होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाली सीनेट इसका समर्थन नहीं करेगी और व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस पर वीटो कर देंगे.


अमेरिका में ट्रांसजेंडर को लड़कियों की खेल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने से रोकने के लिए लाया गया बिल, राष्ट्रपति जो बाइडेन नाराज, करेंगे वीटो!

बता दें कि यूएस हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन है. निचले सदन में डोनाल्‍ट ट्रंप के अगुवाई वाली रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा माना जाता है, और उसी के प्रतिनिधि ट्रांसजेंडर पर पाबंदी लगाने वाला बिल लेकर आए हैं, लेकिन अभी इस बिल को सीनेट के दूसरे सदन से भी पास होना है, जिसकी संभावना कम है, क्‍योंकि वहां जो बाइडेन की अगुवाई वाली पार्टी डेमोक्रेट के पास रिपब्लिकन से ज्‍यादा पावर है. 

बिल का समर्थन करने वालों ने दिए ये तर्क

ट्रांसजेंडर्स को अमेरिकी गर्ल्‍स स्‍कूल की खेल-प्रतिस्पर्धा में हिस्‍सा लेने से रोकने के लिए बिल लाने वाले नेताओं का कहना है कि ट्रांसजेंडर एथलीटों को उनकी ही कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करने की इजाजत मिले, अन्‍यथा महिला एथलीटों वाली प्रतिस्पर्धाओं में नुकसान उठाना पड़ सकता है. ये बिल निचले सदन में 219-203 से पारित किया गया. यह बिल ऐतिहासिक नागरिक अधिकार कानून में संशोधन करेगा, जिसे टाइटल IX के रूप में जाना जाता है, जो 50 साल से अधिक समय पहले पारित किया गया था.

बिल को सदन की मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब कम से कम 20 अन्य राज्यों ने K-12 या कॉलेजिएट स्तर पर ट्रांस एथलीटों के लिए एक जैसी लिमिट तय की हैं. इस सप्ताह की शुरुआत में, व्हाइट हाउस ने इस बिल को भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो राष्ट्रपति बिडेन इसे वीटो कर देंगे. बयान में कहा गया कि किसी भी योग्‍य खिलाड़ी का एक टीम का हिस्सा होना बड़ा अहम होता है, यदि ऐसे खिलाडि़यों को राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में लाएंगे तो ये भेदभावपूर्ण होगा. 

"वन-साइज़-फिट्स-ऑल" पॉलिसी

बाइडेन प्रशासन ने एक प्रस्तावित नियम भी जारी किया जो संघीय धन प्राप्त करने वाले किसी भी स्कूल या कॉलेज को "वन-साइज़-फिट्स-ऑल" नीति लागू करने से रोकेगा, जो स्पष्ट रूप से ट्रांसजेंडर छात्रों को उनकी लिंग पहचान के अनुरूप खेल टीमों में खेलने से प्रतिबंधित करता है. अब ऐसी नीतियों को टाइटल IX का उल्लंघन माना जाएगा. व्हाइट हाउस का हवाला देते हुए द एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि किसी भी लिमिट को तय करने से पहले खेल, प्रतियोगिता के स्तर और छात्रों की उम्र पर भी विचार करना होगा. 

यह भी पढ़ें: अमेरिका ने भारत की तारीफ की, कहा- यूक्रेन संकट पर हम एकमत नहीं, फिर भी हमारे संबंध मजबूत हुए

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