Omicron Effect: Omicron के खतरे के बीच इन देशों ने लगाए बिना टीकाकरण किए हुए नागरिकों पर प्रतिबंध और जुर्माना
Omicron Scare: स्पेन ने ब्रिटेन के उन यात्रियों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है जिन्हें पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है
Omicron Variant: यूरोप में कोविड के नए वैरिएंट Omicron के खतरे के बीच अब इन देशों ने अपने बिना टीकाकरण किए हुए नागरिकों पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है. जर्मनी और इज़राइल COVID-19 वैक्सीन के टीकारण को सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य बनाने की दिशा का ओर काम कर रहे हैं. वहीं ग्रीस अपने देश में टीकाकरण नहीं करवाने वाले लोगों पर अब जुर्माना लगा रहा है. स्पेन ने अपने देश में बिना टीकाकरण करवाए हुए विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.
ग्रीक सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी यूनानियों के लिए टीके अनिवार्य कर रही है. टीकाकरण नहीं कराने वाले नागरिकों को हर महीने से 100-यूरो ($113) का जुर्माना अदा करना पडेगा. ग्रीस की कुल जनसंख्या में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 580,000 लोगों में से केवल 60,000 लोगों ने नवंबर में टीका प्राप्त किया है.
फ़िनलैंड की सरकार ने उन बार और रेस्तरां को शाम 5 बजे के बाद बंद करने को निर्देश दिया है जिन्होंने अपने बार और रेस्तरां पर कोविड-19 सर्टिफेकट के उपयोग से इनकार कर दिया था. स्पेन ने ब्रिटेन के उन यात्रियों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है जिन्हें पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है. स्पेन 1 दिसंबर से वयस्क नागरिकों को अपने देश में प्रवेश के लिए पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र ही स्वीकार करेगा.
सिंगापुर ने अपने देश में टीकाकरण नहीं कराने वाले लोगों को कोविड होने पर अपने मेडिकल बिल का भुगतान खुद करने को कहा है. सिंगापुर की स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार एक अनुमान के मुताबिक, जो मरीज चिकित्सीय सहायता प्राप्त करते हैं और आईसीयू में रहते हैं उन्हें लगभग $ 25,000 तक का भुगतान करना पड़ सकता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने बड़ी निजी कंपनियों को टीकाकरण या नियमित परीक्षण की आवश्यकता के लिए एक आपातकालीन नियम जारी किया है. श्रम विभाग ने कहा कि यह आदेश 100 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू होगा और 4 जनवरी की समय सीमा निर्धारित करेगा.
इस नियम को नहीं मानने वाली कंपनी में $136, 000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.कैसर फ़ैमिली फ़ाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में यह नियम लागू करते ही लगभग 5% कर्मचारियों ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया.
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