ट्रंप बनाते रह गए ‘गाजा पर कब्जे का प्लान’, इधर मुस्लिम नेताओं ने 53 अरब डॉलर की अरब योजना को दे दी मंजूरी

US Plan for Gaza : अमेरिका ने गाजा को ‘मिडिल ईस्ट का रिवेरा’ यानी ‘मध्य पूर्व का सबसे खूबसूरत स्थान’ बनाने की योजना का ऐलान किया था. जिसने अरब जगत के साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था.

गाजा के ‘पुनर्निर्माण’ का खाका तैयार

Source : Reuters

Egypt’s Plan for Gaza Re-development : BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, मिस्र की राजधानी कायरो में आयोजित एक इमरजेंसी समिट में अरब लीग के नेताओं ने गाजा के पुनर्निर्माण की योजना पर मुहर लगा दी है. अरब लीग की नेताओं ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 53 बिलियन डॉलर के प्लान की घोषणा की है. अरब लीग का यह प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा के पुनर्निर्माण करने के लिए उसे अमेरिकी अधिकार में लेने और करीब 20 लाख फिलिस्तीनियों के विस्थापित करने की योजना के विपरीत है.

गाजा के पुनर्निर्माण योजना को लेकर बोले अरब लीग के महासचिव

अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत ने गाजा के पुनर्निर्माण के मुद्दे पर कई घंटों तक चली बैठक के बाद इस योजना की घोषणा की. उन्होंने कहा, “मिस्र की योजना अब अरब लीग की योजना है.” हालांकि, अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत ने राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान के जिक्र किए बिना कहा कि अरब किसी भी तरह के विस्थापन के पक्ष को खारिज करत है, चाहे वह स्वैच्छिक हो या जबरन तरीके से कराई हो.

मिस्र ने तैयार किया योजना का पूरा खाका

मिस्र ने अपनी योजना के तहत 91 पन्नों का एक विस्तृत खाका पेश किया. इसमें हरे-भरे इलाके और बड़ी-बड़ी सार्वजनिक इमारतों की एआई जेनरेटेड तस्वीरें भी दिखाई गईं.

उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने गाजा को ‘मिडिल ईस्ट का रिवेरा’ यानी ‘मध्य पूर्व का सबसे खूबसूरत स्थान’ बनाने की योजना का ऐलान किया था. जिसने अरब जगत के साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था. वहीं, ट्रंप के इस योजना को अरब देशों ने सिरे से खारिज कर दिया था.

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि करीब डेढ़ साल चले हमास-इजराइल युद्ध के दौरान गाजा पट्टी में 90 प्रतिशत घर, इमारतें और सार्वजनिक जगहें तबाह हो चुकी हैं.

मिस्र के राष्ट्रपति ने क्या कहा?

वहीं, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्तह अल-सिसी ने अपने भाषण में पुनर्निर्माण के साथ एक और समानांतर योजना के बनाने की बात कही, जो इजरायल और फिलिस्तीनी देश के बीच एक टू-स्टेट समाधान के रूप में जानी जाएगी. इस योजना के अरब देशों के साथ कई अन्य लोगों ने इस संघर्ष के बीच एक स्थायी समाधान के तौर पर देखा. हालांकि, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगियों ने इस योजना को खारिज कर दिया.