इजरायल को ऑस्ट्रेलिया ने दिया जोर का झटका, येरुशलम को राजधानी के रूप में मान्यता देने से किया इनकार
Israel Capital: ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया जिसके तहत उसने पश्चिमी येरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मानने से इंकार कर दिया और मान्यता वापस ले ली.
Australia-Israel: ऑस्ट्रेलिया ने इजरायल को जोर झटका देते हुए यरुशलम को राजधानी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पुरानी सरकार का फैसला पलट दिया है. ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा है कि हम इजरायल के पश्चिमी येरुशलम की स्थिति को एकतरफा बदलने वाले फैसलों को नहीं मानते हैं. स्कॉट मॉरिस की अगुवाई में साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने येरुशलम को इजरायल की राजधानी माना था. वहीं मौजूदा सरकार ने इस फैसले को पलट दिया है.
ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि इस मुद्दे को इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता के जरिए सुलझाया जाना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया टू स्टेट समाधान को लेकर प्रतिबद्ध है, जिसमें इजरायल और भावी फिलीस्तीनी राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के दायरे में रहे. हमारे लिए शांति और सुरक्षा सर्वोपरि है.
‘पुरानी सरकार के फैसले पर करेंगे विचार’
ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री वोंग ने पिछली सरकार द्वारा किए गए निर्णय को उलटने की बातों से इनकार किया है. वोंग के एक प्रवक्ता ने ऑस्ट्रेलिया के एबीसी न्यूज को बताया कि सरकार किसी भी शांति वार्ता के हिस्से के रूप में हल किए जाने वाले मामले के रूप में येरुशलम की अंतिम स्थिति पर विचार करना चाहती है. हमारे लिए शांति और सुरक्षा जरूरी है. हम उस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेंगे जो शांति की संभावना को कमजोर करता है. पूर्व सरकार ने पश्चिमी येरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया था यह सही बात है लेकिन हम इसकी राजधानी बदलने नहीं जा रहे बल्कि इसपर विचार करेंगे.
साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने माना था राजधानी
तत्कालीन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की सरकार ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले के बाद येरुशलम को इजरायली राजधानी माना था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने येरुशलम को इजरायल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि हम इजरायल-फिलिस्तानी द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानते हैं. हम एकतरफा किसी भी बदलाव का समर्थन नहीं करेंगे. इसलिए पिछली सरकार के फैसले को आधिकारिक तौर पर पलटा जा रहा है.
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