'एजेंडा चला रहे', एलन मस्क की किस बात पर भड़क गए ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी अल्बनीज

ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला कानून इंस्टाग्राम और फेसबुक के मालिक मेटा (META.O) से लेकर TikTok तक की दिग्गज टेक कंपनियों को नाबालिगों को लॉग इन करने से रोकने के लिए बाध्य करता है.

ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया के बैन पर मस्क का बयान

Source : TWITTER

Australia Ban Social media: ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है. इस फैसले की एक्स (पूर्व में ट्विटर) के मालिक एलन मस्क ने आलोचना की थी. इस पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने रविवार (30 नवंबर) को कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध की एलन मस्क द्वारा आलोचना करना सोशल प्लेटफॉर्म के लिए एक एजेंडा को आगे बढ़ाने जैसा है. उन्होंने संकेत दिया कि वह इस सप्ताह लागू किए गए प्रतिबंध के बारे में अरबपति बिजनेसमैन से बात करने के लिए तैयार हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को देर रात बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी दे दी, जिसके बाद देश में बहस शुरू हो गई। इसने बिग टेक को टारगेट करने वाले सबसे सख्त नियमों में से एक को लागू कर दिया है. इसके साथ दुनिया भर के  लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया। इस बैन के बारे में वामपंथी सरकार का कहना है कि यह विश्व में अग्रणी है. ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सहयोगी को कहना है कि ये अमेरिका के साथ संबंधों को खराब कर सकता है.

एलन मस्क के रिएक्शन पर जवाब
एक्स के सीईओ एलन मस्क ने बीते महीने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का मतलब इंटरनेट पर कंट्रोल करना है, जो एक बैक डोर पॉलिसी की तरह है. इस मुद्दे पर जब रविवार (30 नवंबर) को अल्बानीज़ से पूछा गया कि क्या वे सोशल मीडिया प्रतिबंध के बारे में मस्क से बात करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा: "हम किसी से भी बात करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि एलन उनके पास एक एजेंडा है. वे एक्स के मालिक के रूप में इसे आगे बढ़ाने के हकदार हैं.

सोशल मीडिया पर लॉगिन करने पर जुर्माना
ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला कानून इंस्टाग्राम और फेसबुक के मालिक मेटा (META.O) से लेकर TikTok तक की दिग्गज टेक कंपनियों को नाबालिगों को लॉग इन करने से रोकने के लिए बाध्य करता है. अगर वो ऐसा करते हुए पाए गए तो उन पर 270 करोड़ का जुर्माना ठोका जाएगा. ये कानून जनवरी में शुरू होगा और बैन एक साल में प्रभावी हो जाएगा.