बांग्लादेश-पाकिस्तान की मंशा, SAARC को किया जाए सक्रिय, भारत बिम्सटेक पर दे रहा जोर

SAARC is offline : भारत की ओर से प्रस्तावित पहलों पर पाकिस्तान की जिद्द और सीमा पर आतंकवाद पर कार्रवाई करने से इनकार करने की वजह से सार्क इस समय एक निष्क्रिय संगठन है.

बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बना रहे योजना

Source : X @CMShehbaz

Bangladesh-Pakistan Plan on SAARC : बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार के साथ मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क/SAARC) को फिर से सक्रिय करने की कोशिश में लगी है. मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के दौरान सार्क संगठन के मुद्दे पर बात की थी. यह दोनों देश ऐसे समय पर एक साथ आए हैं जब भारत दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने वाले संगठन बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोऩॉमिक को-ऑपरेशन) पर अपना ध्यान लगा रहा है.

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के करीबी और सहयोगी महफूज आलम भी सार्क संगठन को फिर से सक्रिय करने की वकालत कर रहे हैं, जिनके कथित तौर पर हिज्ब-तहरीर से संबंध है.

हाल ही में महफूज आलम ने भारत के कुछ भागों पर कब्जे की धमकी देकर विवाद खड़ा कर दिया था. जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी. आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के सदस्यों और सेवानिवृत्त बांग्लादेशी सैन्य अधिकारियों के एक वर्ग को भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में सार्क को फिर से सक्रिय करने के लिए प्रभावित कर रहा है.

फिलहाल एक निष्क्रिय संगठन है ‘सार्क’

पाकिस्तानी उच्चायोग बांग्लादेश के विभिन्न संस्थानों, मंत्रालय और विश्वविद्यालयों के साथ ढाका में फिर से अपने संपर्क को सक्रिय कर रहा है, ताकि SAARC सहित कई विचारों को पूर्ण सक्रियता के साथ आगे बढ़ाया जा सके. इस वक्त सार्क के महासचिव बांग्लादेश के राजनयिक मोहम्मद गोलम सरवर हैं. उल्लेखनीय है कि भारत की ओर से प्रस्तावित पहलों पर पाकिस्तान की जिद्द और सीमा पर आतंकवाद पर कार्रवाई करने से इनकार करने की वजह से सार्क इस समय एक निष्क्रिय संगठन है.

बता दें कि नवंबर 2014 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में 8 देशों के समूह के 18वें शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क दो समझौतों को अंतिम रूप देने के करीब था. उस वक्त पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ने सेना के दबाव में प्रस्ताव को रोक दिया था.