Bangladeh Violence: बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया है. पूर्व पीएम शेख हसीना के हालिया बयानों का जिक्र करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को एक संदेश दिया है. जिसमें विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बुधवार (14 अगस्त) को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बताया कि भारत से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री के ऐसे बयान बेहतर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ठीक नहीं हैं.


ढ़ाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने बुधवार (13 अगस्त) को भारतीय उच्चायुक्त से शिष्टाचार भेंट के बाद एक बयान में यह जानकारी दी. दरअसल, हाल ही में भारत में शरण लेने के बाद आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने बयान दिया था कि बांग्लादेश में हुए छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के पीछे अमेरिका का हाथ है, जिसके कारण उन्हें 5 अगस्त को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था.


शेख हसीना के बेटे ने बयान को किया था खारिज


हालांकि, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने इस तरह के बयान को खारिज कर दिया था. वहीं, विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने भारत के साथ आने वालें दिनों में और ज्यादा “जन-केंद्रित सहभागिता” पर जोर दिया है. बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने खासतौर पर बांग्लादेश बार्डर पर हत्या रोकने, तीस्ता जल बंटवारा समझौते को पूरा करने और जरूरी सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे कुछ प्रमुख मुद्दों पर जोर दिया है.


जानिए मोहम्मद तौहीद हुसैन की किन मुद्दों पर भारतीय उच्चायुक्त से हुई बातचीत?


इस दौरान विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बांग्लादेश में हिन्दु अल्पसंख्यकों पर हो रही घटनाओं के बारे में मीडिया द्वारा चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है. वहीं, बैठक के दौरान सलाहकार ने उच्चायुक्त को बांग्लादेश की वर्तमान हालातों के बारे में जानकारी दी.


छात्रों के नेतृत्व में हुए जन-विद्रोह से बांग्लादेश में देखी गई दूसरी आजादी




मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बताया कि पिछले हफ्ते छात्रों के नेतृत्व में हुए जन-विद्रोह के माध्यम से ही बांग्लादेश में दूसरी आजादी देखी गई है, जिसमें छात्रों और जनता की आवाज ने असमानताओं को खत्म करने की कोशिश में दमनकारी ताकतों के खिलाफ विजयी हुई हैं. उन्होंने भारतीय राजदूत प्रणय वर्मा को बताया, "भेदभावपूर्ण सार्वजनिक सेवा भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ छात्र आंदोलन जल्द ही एक क्रांतिकारी संघर्ष में बदल गया.


कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है तैयारी


विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मुहम्मद यूनुस छात्रों और लोगों के अनुरोध पर अंतरिम सरकार की कमान संभालने के लिए सहमत हो गए हैं. सलाहकार ने कहा कि इस अंतरिम सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि देश में बिगड़ी कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है. हालांकि, सरकार लोगों और खासतौर पर युवाओं के मुद्दों पर विशेष काम कर रही है.


अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी तरह की हिंसा नहीं की जाएगी बर्दाश्त


मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए माहौल बनाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि सरकार सभी धार्मिक और जातीय समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है. इसके साथ ही उनके खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा या धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक समूह और अन्य राजनीतिक दल भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं.




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