बांग्लादेश: चुन-चुनकर सबका हिसाब कर रहे मो युनुस! अब हसीना सरकार में मंत्री-MPs रहे लोगों पर लिया बड़ा एक्शन

Bangladesh Crisis: बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है. ऐसे में अब वो किसी भी दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकती हैं तो उनके पास एक ही उपाय है कि वो जहां हैं वहीं रहें.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस (फाइल फोटो)

Source : PTI

Bangladesh Crisis News: बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर शेख हसीना भागकर भारत तो आ गईं, लेकिन अब यहां पूर्व पीएम शेख हसीना को एक और तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सभी राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का फैसला किया है, जिनमें अवामी लीग सरकार के पूर्व मंत्रियों, सांसदों और उनके परिवार के सदस्यों के पासपोर्ट भी शामिल हैं.

युनूस सरकार ने सिर्फ शेख हसीना का ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी अवामी लीग सरकार के पूर्व सांसदों के राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिए हैं. बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की सुरक्षा शाखा ने बुधवार (21 अगस्त) की शाम को फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि पिछले प्रशासन के दौरान सांसदों को जारी किए गए सभी राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे.

पासपोर्ट रद्द करने के पीछे जानिए क्या है कारण?

अंतरिम सरकार की ओर से पासपोर्ट रद्द करने के पीछे के कुछ कारण भी बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि तीन बार देश की पीएम रहने वाली शेख हसीना पर नई अंतरिम सरकार ने हत्या, नरसंहार और अपहरण के कुल 30 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज किए हैं. इनमें 26 केस हत्या के, 4 नरसंहार के और एक किडनैपिंग का केस शामिल है. इसलिए जरूरी है कि उन पर पाबंदी लगाने के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए. साथ ही उनके कार्यकाल में जारी किए गए बाकी सांसदों को भी पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं.

शेख हसीना के खिलाफ हुए 3 और मुकदमे

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बुधवार को कम से कम तीन और मुकदमे दायर किए गए. इनमें, अपदस्थ प्रधानमंत्री पर देश में आरक्षण विरोधी हालिया प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार का आरोप लगाया गया है. ‘द डेली स्टार’ अखबार की खबर के मुताबिक, दो वकीलों ने उन 3 स्टूडेंट के अभिभावकों की ओर से तीन अलग-अलग शिकायतें दायर कीं, जो सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए थे.

इस शिकायत में हसीना के अलावा, अवामी लीग के नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत पार्टियों के शीर्ष नेताओं, पूर्व मंत्रियों, पुलिस सदस्यों और अन्य सहित 49 अन्य को नामजद किया गया है. इनके अलावा, अवामी लीग और उसके अग्रणी संगठनों के लगभग 500 अज्ञात नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया है.